युनिकोड
संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने बनेको विधेयकको मस्यौदामा राखिएका कतिपय प्रावधानले नागरिक अधिकार, संघसंस्था सञ्चालनको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध रहेको ठहर नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ।
उक्त विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो। त्यसमा जवाफ पठाउँदै बार एसोसिएसनले तीन बुँदामा त्रुटि औँल्याउँदै तीनबुँदामै सुझाव दिएको छ।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) अनुसार विधेयक तयार पार्दा त्यसको उद्देश्य र सम्भावित प्रभाव स्पष्ट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुरूप ‘संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गई यसबाट सामाजिक र विकासका क्रियाकलापमा संघ संस्थाको भूमीका व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवर्द्धन गर्नमा मद्दत मिल्ने’जस्ता आधार र कारण अगाडि सारिएको भए पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएका कतिपय व्यवस्था नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकप्रतिको संकुचन भएको ठम्याइ बार एसोसिएसनको छ।
विधेयकका प्रस्तावित विभिन्न दफाले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (घ) अन्तर्गत प्रत्याभूत संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा अनुचित संकुचन ल्याउने तथा नियमनभन्दा अधिक नियन्त्रणकारी खालका प्रावधान समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै बार एसोसिएसनले यसबाट नागरिक अधिकार, संघ संस्था सञ्चालनको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने देखिएको बताएको छ।
बार एसोसिएसन प्रारम्भिक अध्ययनअनुसारः
-विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतासँग बाझिने गरी राखिएको छ।
-संस्थागत स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको भूमिका कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थालाई विधेयकमा स्थान दिएको देखिन्छ।
-विधेयकले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने भन्दा पनि उल्टो संघ संस्थाको दायरा संकुचित गर्ने र नियन्त्रणमुखी हुने जोखिम रहेको देखिन्छ।
यसमा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रारम्भिक धारणा यस्तो छः
-प्रस्तुत विधेयकलाई सबै सरोकारवालाहरुसँग सार्थक छलफल गरी परिमार्जन गरेर मात्र विधायन प्रक्रिया अघि बढाइयोस्,
-परिमार्जनको प्रक्रियामा सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा विज्ञहरुसँग वृहत्तर परामर्श गरियोस्
-प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गरी संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग सुसंगत हुने र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने गरी संशोधित विधेयक अगाडि बढाइयोस्।
प्रतिक्रिया