करार कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिन सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले करारका कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता नदिएर विभेद गरिएको भन्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार परमादेश जारी गरिदिएको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यो आदेश गरेको हो। आदेशको लिखित पाठ आउन भने बाँकी नै छ।

‘हाम्रो मागबमोजिम आदेश भएको छ,’ सापकोटाले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारका तर्फबाट गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारका विरुद्धको लडाइँ हामीले जितेका छौँ।’

उनका अनुसार, संघ सरकारमातहतका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा करिब १५ हजार करार कर्मचारी छन्।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यति नै संख्याका कर्मचारी छन्।

‘प्रदेशहरूले नियम बनाएर नै महँगी भत्ता दिइरहेको, स्थानीय तहमा कतै दिएको र कतै नदिएको अवस्था छ,’ सापकोटाले भने, ‘यस वर्ष बजेट वक्तव्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ।’