नागरिक अगुवाहरुको अपिलः पैदल यात्रीलाई तत्काल गन्तव्यमा पुर्‍याउ

नागरिक समाजका अगुवाहरुले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पैदलै हिँडिरहेका नागरिकहरुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यस्तै, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरुलाई राहत दिन पनि नागरिक अगुवाहरुले अपिल गरेका छन्।

नागरिक अगुवाहरु राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य डा. गौरीशंकर लाल दास,  राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. बिमला राई पौड्याल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल, संविधानविद डा बिपिन अधिकारी, कृषि विज्ञ यमुना घले, मानवअधिकार कर्मी डा. रेणु अधिकारी, पत्रकारहरु राजेन्द्र दाहाल र कनकमणि दीक्षित, लेखक टीका ढकालले बुधबार संयुक्त अपिल प्रकासित गरेका हुन्।

‘सरकारले ल्याएको राहत सामाग्री वितरण र आर्थिक कार्यक्रमले कुन वर्गलाई छुन्छ, कस्ता नीति छन् र यस्तो सुबिधा लिनको लागि प्रकृया के हुन्छ, के कागजपत्र चाहिन्छ भन्ने पक्ष पूरै छुटेको छ’ संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी कोही घरजान नसकेर यतै अड्किएको अवस्थामा वा बिपदपरेको अवस्थामा कहाँ कसलाइ कसरी सम्पर्क गरेर के कस्तो सुबिधा लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत जानकारी प्रवाह भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी हुने नियमित समाचार बुलेटिनमा यि पक्षहरु नियमित रुपमै समेटिनु पर्छ।’

उनीहरुले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने एवं विपन्नहरुका लागि कम्तिमा १५ दिनलाई पुग्न राहत दिन आग्रह गर्दै फरक पालिका वा जिल्लाको मात्र नभइ फरक देशका नगरिकलाई समेत राहतमा छुट्याउन नहुने बताएका छन्। अपिलमा विभिन्न जिल्लामा जान पैदलै हिँडिरहेका नागरिकहरुलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याइदिन पनि आग्रह गरिएको छ।

यस्तो छ, अपिलः

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन देशव्यापी रुपमा गरिएको बन्दाबन्दी बाध्यात्मक उपायका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ। यस बन्दाबन्दीका कारण देशका विभिन्न भागमा सडक निर्माण, भवन निर्माण, विभिन्न साना ठूला पसलमा दैनिक ज्यालादारी तथा मजदूरी गर्ने नागरिकलाई ठूलो मर्का परेको छ।

आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा मजदूरको आयस्रोत बन्द भएको छ। स्थानीय सरकारमार्फत प्रदान गरिने राहतमा पहुँच निश्चित नहुनाले सम्भावित संक्रमणको पर्वाह नगरी बन्दाबन्दीको वेवास्ता गर्दै सयौं किलोमिटर पैदल हिंडेर गन्तव्यतर्फ निस्केका नागरिकको संख्या ठूलो देखिएको छ। सम्भावनाका सबै ढोका बन्द भएपछि खतराको पर्वाह नगरी अनिश्चित यात्रामा निस्केका नागरिकप्रति सबै पक्षको जिम्मेवारीबोध आवश्यक छ। संघीय सरकारले सुरक्षा निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उनीहरुको समस्या समाधान गर्न निम्न अनुसारका कदमहरु तत्काल उठाउनु पर्दछ।

१) संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरी कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे जानकारी गराइरहेको छ। विभिन्न संचारमाध्यमले यसको प्रसारण गर्छन् र नागरिक तहमा सरकारको तर्फबाट सूचना प्रवाह भैरहेको छ। यसरी दिइने जानकारीमा सरकारले ल्याएको राहत सामाग्री बितरण र आर्थिक कार्यक्रमले कुन वर्गलाई छुन्छ, कस्ता नीति छन् र यस्तो सुबिधा लिनको लागि प्रकृया के हुन्छ, के कागजपत्र चाहिन्छ भन्ने पक्ष पूरै छुटेको छ। त्यसैगरी कोही घरजान नसकेर यतै अड्किएको अवस्थामा वा बिपदपरेको अवस्थामा कहां कसलाइ कसरी सम्पर्क गरेर के कस्तो सुबिधा लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत जानकारी प्रबाह भएको छैन। स्वास्थ्य मंत्रालयबाट जारी हुने नियमित समाचार बुलेटिनमा यि पक्षहरु नियमित रुपमै समेटिनु पर्छ।

२) नेपालका बिभिन्न जिल्लाबाट उपत्यका र प्रमुख शहरमा ज्यालादारी काम गर्न आउने सबैले हातमा नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र लिएर आएका हुँदैनन्। यस्ता कागजात हातमा नहुनेलाई राहत कार्यक्रमले समेटेको छैन। नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र नभए घरधनीको सिफारिसका आधारमा वा काम गराउने कम्पनी वा ब्यक्तिको सिफारिसमा पनि राहत पाइने व्यवस्था हुन सकेको भए अन्योलमा छटपटिएका मानिस काठमाडौंबाट हप्तौं पैदल हिँडेर गन्तव्यतिर जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन। मानवीय संकट भएकाले अहिलेको राहत वितरणमा स्वदेशी वा विदेशीसमेत छुट्याउन मिल्दैन। मित्रराष्ट्रका सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षलाई टेलिफोनमार्फत त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्ना नागरिकसरह व्यवहार गरिदिन प्रधानमन्त्री आफैंले दैनिकजसो आग्रह गरिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकता नभएको कारण वा फरक जिल्ला वा पालिका भएकै आधारमा राहतबाट वञ्चित गर्ने कार्य जायज होइन। स्थानीय सरकारहरूले प्रशंसनीय काम गरिरहेका हुँदाहुँदै पनि कति ठाउमा राहत वितरणमा आफ्ना ‘मतदाता’ मात्र खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ। यस्तो अमानवीय कार्य निस्तेज गर्न र सबै बिपन्न र विपदमा परेकालाई सहज रुपमा राहत उपलब्ध गराउन राहतसम्बन्धी कार्यबिधि तत्काल संशोधन गरी आवश्यक निर्देशन जारी हुनुपर्छ।

३) बन्दाबन्दीको मुख्य लक्ष्य हरेक व्यक्तिलाई बसेकै स्थानमा रोक्नुपर्ने भएकाले स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकाय परिचालन गरी वडा स्तरबाट नै ज्यालादारी मजदूरको तथ्यांक संकलन गर्ने र परिचय पत्र नभएपनि अभिलेख खडा गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई १५ दिनका लागि पुग्ने खाद्यान्न राहतका रुपमा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, राहत लिन आउने परिवारमा ज्येस्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएको वा नभएको तथ्यांक राखी राहत सामग्रीमा आवश्यकता अनुसार दूध, लिटो लगायतका बिशेष सामानहरू थप गरिनु पर्छ।

४) पैदल यात्रा गरी गन्तव्यमा हिंडेका व्यक्तिलाई बाटोमा पर्ने स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायको समन्वयमा आवश्यक यातायातको व्यवस्था गरी निश्चित गन्तव्यमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यातायातका साधनलाई किटाणुरहित बनाउन स्प्रे गर्ने, चालकलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउने, यात्रुलाई मास्क, पन्जा आदि उपलब्ध गराई पैदल यात्राको खतरापूर्ण अवस्थाबाट निकालेर सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ। यसरी पैदल यात्रामा हिंडेकामध्ये गर्भवती महिला, साना बालबालिका वा किशोरीहरूका लागि बिशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ।

५) गन्तव्यमा पुगेका यात्रीको आवश्यक स्वास्थ्य जाँच तथा कोभिड–१९ सम्बन्धी प्रोटोकल अनुसार अनिवार्य क्वारेन्टिनमा रहने प्रवन्ध गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ।

हस्ताक्षरकर्ताः
१) डा. गौरीशंकर लाल दास, पूर्व सदस्य राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग
२) डा. बिमला राई पौड्याल, राष्ट्रिय सभा सदस्य
३) सुशील प्याकुरेल, पूर्व सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
४) डा. बिपिन अधिकारी, संविधानविद
५) यमुना घले, कृषि विज्ञ
६) डा. रेणु अधिकारी, मानवअधिकार कर्मी
७) राजेन्द्र दाहाल, पत्रकार
८) कनकमणि दीक्षित, पत्रकार
९) टीका ढकाल, लेखक

सम्पर्कः टीका ढकाल ९८५११७६८१३, इमेल: [email protected]