युनिकोड
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा समान हैसियत र भूमिका भएका फरक-फरक २ पदाधिकारीप्रति फरक मापदण्ड अपनाएर एउटालाई सफाइ र एउटालाई दोषी ठहर गरेको पाइएको छ।
वाइडबडी विमान र सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेका फैसलाका पूर्ण पाठ हेर्दा नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षका हकमा परस्पर विरोधी तर्क र व्याख्याको सहारा लिएको देखिन्छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ घोटालाका अभियुक्त वैकुण्ठ अर्याल समितिको अध्यक्ष भए पनि उनको भूमिका विशुद्ध नीतिगत प्रकृतिको रहेको र त्यस्तो भूमिकामा हुने सरकारी अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क विशेष अदालतले गरेको छ। तर, वाइडबडी विमान घोटालामा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले वायु सेवा निगमको अध्यक्षको हैसियतमा मुख्य र निर्णायक भूमिका खेलेकाले भ्रष्टाचार कसुर ठहर हुने व्याख्या गरेको छ। यसै प्रकरणमा अर्का सचिव (हाल अख्तियार प्रमुख) प्रेमकुमार राईका विषयमा पनि आफै अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिको निर्णयमा विवाद नउठाएको र चयनमुखी अभियोजन गरेको भनेर पनि विशेष अदालतले टिप्पणी गरेको छ।
सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा फैसला गर्ने न्यायाधीश विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापा हुन् भने वाइडबडी प्रकरणमा अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरका अलावा सदस्यद्वय तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासबाट फैसला भएको छ।
वैकुण्ठ अर्याल: पदेन अध्यक्षको संलग्नता नीतिगत मात्र
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सुरक्षण मुद्रण घोटाला प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दाका ११ प्रतिवादीमध्ये अर्याल सबैभन्दा उच्च ओहदाका थिए।
यस प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रूपैयाँ जरिवाना तोकेर सजाय सुनाइएको छ।
तर, समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले सफाइ पाए।
अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव छँदा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षका रूपमा काम गर्दा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको बद्नियतपूर्वक हानिनोक्सानी पुर्याउन भूमिका खेलेको अख्तियारको आरोप थियो। उनीमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रूपैयाँबराबर बिगो तोकिएको थियो।
बिगो र सोहीबराबरको जरिवाना गराई हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रूपैयाँ उनीबाट असुलउपर हुनुपर्ने माग पनि अख्तियारको थियो। उनी नेपाल सरकारको सचिव (पछि मुख्यसचिव) जस्तो जिम्मेवार पदमा भएका व्यक्ति हुनाले थप सजाय पनि गर्नुपर्ने दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार, उनले समितिबाट गर्नुपर्ने काम पनि अध्यक्षका रूपमा एक्लैले गरेका थिए। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक विकल पौडेलले फाइल तयार पारेर ल्याउँथे, अर्यालले समितिमा छलफल नै नगरी एक्लै बसेर सदर भन्दै सही गरिदिन्थे।
पौडेलले पेस गरेको खरिद गुरुयोजना र बजेटमा अर्यालले यसै गरे। खरिद गुरुयोजना र बजेट सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा पेस गर्न लगाई समितिको अध्यक्षको हैसियतमा स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा स्वीकृत गरेको, केन्द्रका तर्फबाट निजी क्षेत्रको संलग्नता भित्र्याउने गरी सम्झौता गर्दा अर्यालले जानकारीमा आउँदा पनि नरोकी मौन समर्थन जनाएको र पौडेलले कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिमको काम गरेको नदेखिँदा पनि अर्यालले खुरूखुरू गर्न दिएको अख्तियारको दाबी छ।
तर, विशेष अदालतले पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गरी अर्याललाई सफाइ दियो। पौडेलका प्रत्येक प्रस्तावलाई सदर गर्ने र विकास समितिमा छलफल नै नगराउने अर्यालको भूमिकालाई ‘मिलेमतो’ वा ‘आपराधिक षड्यन्त्र’ गरेको भन्न नमिल्ने विशेष अदालतको तर्क छ। बरु उनले पदेन हैसियतमा एउटा सरकारी पदाधिकारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालनसम्म गरेको भनेर अर्थ्याएको छ।
‘अतःशुल्क स्टिकरजस्ता सुरक्षण कागजात नेपालमा मुद्रणका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भएको देखिन्छ, जसमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल समितिको पदेन अध्यक्ष रहेको देखिन्छ र प्रतिवादी विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको सदस्य सचिव रहेको देखिन्छ’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘समितिको आर्थिक प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा विकल पौडेलमा रहेको देखिन्छ भने सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी समितिको अध्यक्षको हैसियतमा प्रतिवादी अर्यालमा रहेको देखिन्छ। यसरी यी प्रतिवादीहरूको पृथक कानुनी कर्तव्य र जिम्मेवारी रहँदारहँदै पनि आज्ञात्मक (म्यान्डेटोरी) कार्यगत सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। आज्ञात्मक कार्यगत सम्बन्धलाई मिलेमतो गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन।’
अर्याल पनि कसुरमा सहभागी भएको पुष्टि हुनका लागि उनीहरूले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको पुष्टि हुनुपर्ने विशेष अदालतको तर्क छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘कार्यालयको कर्तव्य र जिम्मेवारी वहन गर्नु प्रत्येक राष्ट्रसेवकका लागि आज्ञात्मक एवं बाध्यात्मक हुन्छ। राष्ट्रसेवकबीच कार्यगत सम्बन्ध हुनु अस्वाभाविक होइन, ओहदाको कर्तव्य पालनाका लागि रहेको कार्यगत सम्बन्धलाई अनुचित कार्य गर्ने सहमति भन्न मिल्दैन।’
विकास समितिको अध्यक्ष नीतिगत निर्णयमा सहभागी भएकै भरमा भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै फैसलामा नीतिगत निर्णयको पनि लामो व्याख्या गरिएको छ।
फैसलामा लेखिएको छ, ‘नीतिगत निर्णय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न गएमा सरकार एवं कर्मचारीतन्त्र निकम्मा (डिस्फङ्सनल) हुने खतरातर्फ अभियोजक सजग रहनुपर्दछ। नीतिगत निर्णय ठीक वा बेठिक के हो, अदालतबाट न्याय निरुपयोणको विषय हुन सक्दैन। नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गरिएका कार्यहरूमा अनुचित लाभको बदनियत देखिएमा मात्र भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्ने हो। नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनुचित लाभ लिने बदनियत देखिएमा, अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा वा क्षेत्राधिकार नाघी निर्णय गरेको देखिएमा विशुद्ध नीतिगत निर्णय मानिँदैन र लापरवाहीको दायित्व लिनुपर्छ। क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विशुद्ध नीतिगत निर्णयबाट कथंकदाचित कुनै हानिनोक्सानी घट्न गएमा भ्रष्टाचारको दायित्व आकर्षित हुन सक्दैन।’
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको लागि विनियोजित बजेट र खरिद गुरुयोजना नीतिगत निर्णय भएकाले आफैँमा भ्रष्टाचारको विषय नहुने विशेष अदालतले भनेको छ।
यति मात्र होइन, विकास समितिका अन्य ७ जना सदस्यको भूमिका र उपस्थिति छलेर उनले एकल रूपमा गरेका निर्णयमा पनि विशेषले उदार व्याख्या गरिदिएको छ। विकास समितिको अध्यक्षले गरे भन्नु र मन्त्रालयका सचिवले गरे भन्नु एउटै हुने विशेषको ठहर छ।
‘सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको पदेन अध्यक्ष रहेकोले सचिवको हैसियतमा योजना स्वीकृत गरेकोबाट योजनामा तात्विक फरक परेको अवस्था होइन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘यसमा त केवल लिगालिटीको प्रश्नसम्म उठ्न सक्ने हो। कानुनी कार्यविधिको पालना नहुनु भनेको प्रक्रियागत कमी कमजोरीसम्म हो। प्रक्रियागत कमजोरी वा कार्यविधिगत त्रुटि सम्बन्धित कानुनबमोजिम नै सच्चिन सक्ने विषय हो, आफैँमा भ्रष्टाचारको विषय होइन। ...यसरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको पदेन अध्यक्ष रहेका सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा जनाएको स्वीकृतिलाई भ्रष्टाचार मान्न सकिएन।’
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आर्थिक जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकमा नै रहेको र अध्यक्षउपर नीतिगत तहको जिम्मेवारीसम्म देखिएकोले पनि अर्याल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर हुन नसक्ने विशेष अदालतको निचोड छ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सार्वजनिक सूचना निकालेर गरेका कामको दायित्व पनि अध्यक्ष अर्यालले लिनु नपर्ने तर्कसमेत फैसलामा गरिएको छ। यसका लागि औपचारिक रूपमा अध्यक्ष अर्यालको जानकारीमा नआएको भन्ने तर्क गरिएको छ।
‘केन्द्रको बोलपत्रको सूचना यी प्रतिवादी (अर्याल) को जानकारीमा औपचारिक रूपमा आएको पनि देखिँदैन। तसर्थ बोलपत्रको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको आधारमा उक्त सम्झौता नरोकी मौन समर्थन जनाएको भन्न मिलेन। फौजदारी कसुर नित्तान्त वैयक्तिक हुने भएकोले कार्यगत सम्बन्धका आधारमा वा सँग-साथमा रहेको आधारमा मात्र प्रतिवादी वैकुण्ठ अर्याललाई कसुरदार भन्न मिल्दैन।’
वाइडबडी प्रकरण: स्वायत्त संस्थामा अध्यक्ष नै मुख्य जिम्मेवार
जसरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्, त्यसैगरी नेपाल नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्।
तर, विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रणका अध्यक्ष (सञ्चार सचिव) लाई जेजस्ता तर्क र व्याख्याको सहारामा अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको छ, त्यसको ठिक उल्टो तर्क गरी निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष (पर्यटन सचिव) लाई मुख्य रूपमा जिम्मेवार र दोषी करार गरिएको छ। खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सरुवा भइसकेका पूर्वअध्यक्षलाई मुद्दामा किन नल्याएको भनेरसमेत प्रश्न गरेको छ।
यस प्रकरणमा कुल १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो। विशेष अदालतले त्यही रकमबराबर भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ।
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी र सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना तथा बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भएका छन्।
कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र अरू तीन जनालाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएकामा अधिकारी विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कार्यरत रहेको भन्दै ३ महिना कैद थप गरिएको छ।
उनीहरूबाट जनही १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ बिगो र त्यति नै जरिवाना पनि असुल्नुपर्ने विशेष अदालतको फैसला छ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३३ जना अभियुक्त थिए। दोषी ठहरिएका ८ जना ठेकेदार पक्षका छन् भने पूर्वमन्त्री शाहीसहित २१ जनाले सफाइ पाएका छन्।
उक्त खरिद प्रक्रिया चल्दा पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी अधिकारी थिए। पर्यटन सचिवकै हैसियतमा उनले निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गरेका थिए।
जहाजको अधिकतम उडान भार (मेक्सिमम टेकअफ वेट) २३० टन कायम गर्ने, एमओयू स्वीकृत गर्ने, विमानको किस्ता रकम भुक्तानी दिने समेतका सञ्चालक समितिबाट भएका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयले समितिको अध्यक्षको रूपमा निर्णय गरेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ। र, सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा उनको भूमिका निश्चय पनि निर्णायक हुने विशेषको निचोड छ।
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकार गरी आशयपत्र जारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने काम अधिकारीले नै अध्यक्षता गरेको २०७३ पुस १७ को बैठकबाट भएको फैसलामा भनिएको छ। उनकै अध्यक्षतामा २०७३/१०/१ मा बसेको बैठकबाट ठेकेदार कम्पनी एएआर कर्पले पेस गरेको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी आशयपत्र जारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन र मूल्यवृद्धिको प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको तथ्य उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि अधिकारी जिम्मेवार हुने ठहर गरिएको छ।
फैसलाअनुसार, अधिकारीको अध्यक्षतामा २०७३ माघ १७ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकतम उडान भार २३० कायम गर्ने र प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। २०७३ माघ २६ को सञ्चालक समितिको बैठकले एएआर कम्पनीबाट इमेलमार्फत प्राप्त खरिद सम्झौताको मस्यौदामाथि विस्तृत रूपमा छलफल गर्न तथा इमेल/प्रत्यक्ष वार्ता गर्न सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। उक्त उपसमितिले २०७३ चैत २४ मा प्रतिवेदन दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनले खरिद सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको छ। सोही प्रतिवेदनमा एउटा विमानको हकमा डेलिभरी मिति मे २०१८ कायम गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनसाथ पेस भएका बिक्री तथा खरिद सम्झौतालगायतका मस्यौदा अधिकारीकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी हस्ताक्षर गर्न व्यवस्थापनलाई अख्तियारी दिएको छ।
‘यसका अतिरिक्त उनकै अध्यक्षतामा २०७४ जेठ १७ मा बसेको बैठकले विमानको खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रिया, विमान डेलिभरी प्रक्रिया लगायतका सबै व्यवस्थाहरू निगम सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार नै खरिद सम्झौता गरिएकोले सो सम्बन्धमा सञ्चालक समिति स्वतः जिम्मेवार हुने अवस्था रहेको भनी सम्पूर्ण कार्यमा आफू समेतको संलग्नता स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
बयानमा उनले आफ्नो उपस्थिति गैरकार्यकारी भूमिकामा भएको जिकिर लिएका भए पनि अदालतले त्यो अस्वीकार गरिदिएको छ।
‘नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त स्वायत्त संस्थाको हैसियत प्राप्त संस्थामा प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकोमा विवाद छैन,’ अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यस्तो प्रतिनिधित्व र नेतृत्वबाट नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगमको स्वार्थ, सरकारको स्वार्थ र अन्ततोगत्वा मुलुककै स्वार्थमा कार्य हुन्छ भनी स्वाभाविक अपेक्षा रहेको हुन्छ। एउटा सचिव तहको व्यक्तिलाई निगमजस्तो ठूलो पूँजी परिचालन गर्न राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थामा नेतृत्व गर्न पठाउनुको उद्देश्य पनि सोही अपेक्षाको कार्यान्वयन गर्नका लागि नै हो। फगत बैठकमा अध्यक्षता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र किमार्थ होइन।’
यति मात्र होइन, अध्यक्षले अन्य सञ्चालकहरूको निर्णय, क्षमता, स्वार्थ, राय र तिनको कार्यसमेत निगम र मुलुकको हित संरक्षण गर्ने खालको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
निगमको जहालका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट पनि ऋण लिइएको थियो। ती लगानीकर्ता संस्थालाई पनि घात गर्नमा अध्यक्ष अधिकारी नै दोषी रहेको अदालतको ठहर छ।
‘लाखौं राष्ट्रसेवकले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लागानी कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई नेपाल सरकार स्वयं जमानत बसी उपलब्ध गराइएको ऋणको रकम हो,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘यी सञ्चयकर्ता र ऋण प्रवाहकर्ता संस्थाले उक्त लगानी गर्नुको पछाडि निगम स्वायत्त संस्था भए पनि आफूहरूको हित संरक्षण गर्ने प्रतिनिधिको रूपमा अध्यक्ष रहेको विषयलाई पनि मध्येनजर गरेका हुन्छन्। तसर्थ निज (अधिकारी) को उक्त जिकिर अत्यन्तै हलुका र गैरजिम्मेवार प्रकृतिको मात्र नभई आफू तथा अरूलाई लाभ र संस्थालाई हानी पुर्याउने मनसाय राखी मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक गरेको कार्यलाई ढाकछोप गर्ने गरी पेस गरेको देखियो। अत: कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुन आयो।’
विमान खरिद गर्ने निर्णय र सम्झौता अधिकारी अध्यक्ष छँदा भयो। तर, विशेष अदालतले त्यसभन्दा पनि पहिलेका अध्यक्षलाई किन नतानेको भनी प्रश्न गरेको छ। खासगरी हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई पर्यटन सचिव छँदा पुरानो विमान भाडामा लिने कि नयाँ किन्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाइएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
राई पर्यटन सचिवका रूपमा निगमको अध्यक्ष छँदा २०७३ वैशाख २ गते सञ्चालक समितिको बैठकबाट अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। त्यही वर्षको भदौमा उनी वाणिज्य मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए।
विशेष अदालतले भने खरिद प्रक्रिया राईकै पालामा सुरू भएको ‘तर आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन’ भन्दै चयनमुखी अभियोजन गरेको आरोप लगाएको छ।
‘विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि २ वटा वाइडबडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘तर आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन। खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी लिई प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ। त्यस्तै उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन। यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ।’
चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुने ठहर गर्दै विशेष अदालतको टिप्पणी छ, ‘यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।’
प्रतिक्रिया