युनिकोड
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज डटकमका प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बा विरुद्ध विशेष अदालतले गरेको आदेशप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
यही असार ८ गते दृष्टि अनलाइनमा ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर सोही अदालतका कर्मचारीबाट परेको अवहेलना मुद्दाका आधारमा अदालतले प्रतिवेदन बनाएर ६ सदस्यीय विशेष इजलासबाट पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाई ३ दिनभित्र आफैँ उपस्थित हुनु भन्ने आदेश जारी हुनु नेपाली सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय भएको सोसाइटीको भनाइ छ।
‘नेपालको संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ’, अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले दिएको त्यही अधिकारको उपभोग गर्दा पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोगसमेत लगाइनु संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित हुनु हो। यस्तो आदेश प्रचलित कानुन र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म र भावनाअनुकूल देखिँदैन।’
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझे पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको भएकाले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा सोसाइटीले जोड दिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा मर्म र भावनाविपरीत रहेको पनि सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ।
‘साथै विभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी गरेका फैसला तथा नजिकका विरुद्धमा देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पत्रकार/सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’
प्रतिक्रिया