युनिकोड
नेपाल मिडिया सोसाइटीले प्रकाशन भएको समाचार हटाउने र थप समाचार प्रकाशन नै बन्देज लगाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले सञ्चारमाध्यमविरुद्ध गरेको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले मुलुकमा देखा परेका सञ्चारसम्बन्धी केही गतिविधिले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएकोे भन्दै ध्यानाकर्षण जनाएका हुन्।
‘जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र समाचारकै विषयलाई लिएर पत्रकार दिलभुषण पाठक विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीका विषयमा नेपाल मिडिया सोसाइटी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्।
गत मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँले न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले ‘निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल नेपाल हो’, सोसाइटीले भनेको छ, ‘यी दुवै प्रकरणमा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गरिएको छ।’
अदालतबाट भएको यो आदेश नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा मर्म र भावनाविपरीत रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ।
‘नेपालको संविधान २०७२ले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्था कहीँ कतैको आदेश निर्देशले संकुचित गर्न सक्दैन, हुँदैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमती हुनुहुँदैन र छैन पनि । तर अदालतको यो आदेश पुनर्विचारयोग्य छ र पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हामी माग गर्दछौँ।’
त्यसैगरी पत्रकार दिलभुषण पाठकलाई सरकारले गरेको धरपकड खेदजनक छ । समाचारको विषयमा सरकारले साइबर काननुको दुरुपयोग गर्दै पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुले सरकारको प्रेस विरोधी अनुहार छर्लङग भएको सोसाइटीले जनाएको छ।
पछिल्ला कदमले नेपाली सञ्चार क्षेत्र आतंकित पारेको उल्लेख गर्दै सोसाइटीले संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पत्रकार/सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नका लागि निर्भय र सुरक्षित वातावरण बनाउन सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँग माग गरेको छ।
‘साथै, फौजदारी संहिता २०७४ अन्तर्गत भएका छिद्रहरुलाई जथाभावि प्रयोग नगर्न पनि सचेत गराउँछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया