युनिकोड
सरकारले शिक्षकहरुसँग विगतमा गरेको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सहमति गरेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विगतमा सरकारले शिक्षकसँग गरेको सहमतिको विषयमा छलफल गर्ने जेठ ११ गते समितिसँग १० दिनको समय मागेका थिए। शिक्षक महासंघ र मन्त्रीबीच सोमबार भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले छलफलमा ऐनले अस्थायी रहेका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, स्थायी रहेका शिक्षकहरूको बढुवा गर्ने, ईसीडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सनलगायतका विषयमा सहमति भएको दाबी गरे।
'२०७५, ०७८ र ०८० मा भएका सहमतिमा विषयमा छलफल भएको थियो। सरकारसँग सहमति भइसकेको छ,' अध्यक्ष सुवेदीले भने।
समितिमा सदस्यहरूले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति, ईसीडी र निजी विद्यालयको बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा मागेपछि मन्त्री पन्तले जेठ ११ गते समितिसँग १ साताको समय मागेका थिए।
विगतमा भएका सहमति र पछिल्लो पटक भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न वार्ता आवश्यक रहेको भन्दै सोमबार बोलाइएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया