युनिकोड
चेक अनादर मुद्दामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की नेत्री खुश्बु ओलीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
चेक अनादरको मुद्दामा गलत ठेगानामा म्याद तामेल गरी जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे भन्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
२०७६ सालमा ओलीले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले रिट उनका पक्षमा जारी गरेको हो।
उक्त मुद्दामा आफूले प्रतिवाद गर्ने मौका नपाएको र कारोबारसमेत मिलिसकेको ओलीको दाबी छ। ओलीले भनेजस्तै पीडितसँग मिलापत्र भए पीडित भनिएका व्यक्तिले जुनसुकै बेला मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेछन्।
सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा आदेश गरेपछि ओलीले उक्त मुद्दामा पीडित भनिएका व्यक्तिसँग पहिल्यै लेनदेन मिलिसकेको नेपालखबरलाई प्रतिक्रिया दिइन्।
यदि यो मुद्दामा मिलापत्र भइनसकेको भए पनि ओलीले प्रतिवादको मौका नै नपाई भएको फैसला बदर भएर सुरुदेखि नै सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्नेछ। तर, व्यक्तिवादी मुद्दामा पीडित र पीडक भनिएका व्यक्तिले जुनसुकै अवस्थामा पनि सहमति गरेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ।
यससँगै ओलीलाई ३ महिना कैद सुनाएको जिल्ला अदालतको फैसला पनि बदर भएको छ। २०७५ सालमा दर्ता भएको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले २०७६ जेठ ७ गते ओलीलाई दोषी ठहर गर्दै ३ महिना कैद, ३६ लाख रुपैयाँ बिगो, त्यसमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशत ब्याज र ३ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकेको थियो।
उनीविरुद्ध सप्तरीको राजविराज नगरपालिका-८ का गोपाल कटुवालले चेक अनादर मुद्दा दायर गरेका थिए। कटुवालले ओलीलाई ३६ लाख रुपैयाँ सापटी दिएको तर ओलीले २०७१ फागुन ६ गते सापटी फिर्ता माग्दा खातामा पर्याप्त रकम नभएको चेक दिएको आरोप लगाएका थिए।
सोही मुद्दामा अदालतले ओलीको ठेगाना पत्ता नलागेको भन्दै बेपत्ते म्याद तामेल गरेको थियो। म्याद तामेलीको सूचना पत्रिकामा समेत प्रकाशन गरिएको थियो।
जिल्ला अदालतले ओलीलाई म्याद गुजारेर बसेको भन्दै दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत दिन नपाउने फैसलामै उल्लेख गरेको थियो।
ओली उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन जाँदा दर्ता नभएपछि सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया