युनिकोड
काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासले नेपालमा अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई दुई वटा जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लग्यो।
शुक्रबार काठमाडौंबाट दोहा हुँदै कतार एयरवेजले एक सय ९० जना नागरिकलाई घर पुर्यायो। त्यही जहाजमा दोहासम्म गएका अरु देशका नागरिक पनि त्यहाँबाट आफ्नो देश फर्किन पाए।
नेपालका विभिन्न ठाउँमा रोकिएका उनीहरुलाई जहाज र गाडी चार्टर गर्दै काठमाडौंसम्म ल्याइएको थियो। शनिबार पनि जर्मनीले अर्को विमान चार्टर गर्यो। फ्रान्सले पनि आफ्ना नागरिक नेपालबाट फिर्ता गर्न अर्को जहाज कतारबाट झिकायो।
दुई जहाजमा शनिबार मात्र ६ सय ८ जना विदेशी फर्किए। उनीहरुको नेपालमा बिचल्ली हुन पाएन। यहाँ रहेका उनीहरुका दूतावासले आपत परे राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाए।
नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक फर्काउने क्रम यतिमै रोकिएन। अमेरिकाले मंगलबार कतार एयरवेजमार्फत आफ्ना ३ सय २ जना नागरिकलाई फिर्ता लग्यो।
काठमाडौंबाट कतारका लागि उडेको जहाज त्यहाँबाट अमेरिका प्रस्थान गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले बताए।
चीनले पनि बुधबार आफ्ना नागरिक फर्काउने भएको छ। उसले करिब २ सय ५० जना नागरिक लैजाने उडान अनुमति लिइसकेको जानकारी नेपालीस्थित चिनियाँ दूतावासले गराएको विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सागर आचार्यले बताए।
बेलायतले आफ्ना नागरिक घर फर्काउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। दूतावासले भनेको छ, ‘दिन तय भएको छैन तर दुवै देशका सरकारसँग कुरा भइरहेको छ।’
अस्टे«लियन दूतावासले पनि आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न बुधबार नेपाल एयरलाइन्स चार्टर गरेको छ। उसले नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई काठमाडौंमा भेला गर्दैछ। उनीहरुलाई ल्याउनका लागि कतै हेलिकोप्टर पठाइयो, कतै गाडीबाट ल्याइयो।
विदेशीलाई फर्काउन नेपालको सरकारी संयन्त्रले सकेसम्म सहयोग गरेको छ। आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान सहयोग गरेको भन्दै नेपाल सरकारले दूतावासहरुबाट धन्यवाद समेत पाएको छ।
तर, नेपालले आफ्नै नागरिकसँग भने ठिक उल्टो व्यवहार गरिरहेको छ। जसका कारण सिमानामा अड्किएका नागरिकहरु आफूलाई अनागरिक महसुस गरेका छन्।
दार्चुला, बाँके र रुपन्देहीस्थित नाकामा ८ सय बढी नेपाली अलपत्र परेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन्। दार्चुलाको पुलाघाटस्थित महाकाली नदीको किनारमा ५ दिनदेखि नेपालीले देश फर्किन पाऊँ भन्दै नारा लगाइरहेका छन्।
बाँकेको जमुनाह र रुपन्देहीको सुनौली नाकामा पनि ४ सय जति नेपाली रहेको स्थानीय प्रहरीको तथ्यांक छ। तर उनीहरुलाई आफ्नो देश आउने अनुमति छैन।
सरकारले आधिकारिक निर्णय भने उनीहरुलाई आउन दिने भन्ने थियो। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय सीमामा अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने भनेको थियो । तर, स्थानीय प्रशासनले सोमबार साँझसम्म पनि ‘माथिको आदेश’ कुरिरहेका बताएका छन्।
उनीहरुलाई निर्देशन दिने गृह मन्त्रालय आफैँ अन्यौलमा छ। सिमानामा ज्यान माया मारेर नागरिकहरु नदीमा हामफाल्दा गृहका अधिकारीहरु अझ त्योभन्दा ‘माथिको’ आदेश पर्खिरहेका छन्।
‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको मिडियामा सुनेको हो, आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ गृहका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘माथिबाट निर्देशन नआई हामीले जिल्लामा कुनै निर्देशन दिन सक्दैनौं ।’
गृह मन्त्रालयमै यस्तो अन्योल भएपछि महाकाली किनारका नेपालीको उद्धार हुने कुरै भएन। सुनौली र जमुना नाकामा रहेकाको पनि हालत उही भयो ।
भारतमा काम गर्न गएकाहरु त्यहाँ बेरोजगार भए। केही दिन बाटो हेरेका उनीहरुलाई अन्ततः रोजगारदाताले त्यसपछि बाटो लगाइदिए। रोजगारी नै बन्द भएपछि परदेशबाट घर फर्किएकाहरु आफ्नै देशको किनारामा बिचल्लीमा परेका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्य सरकारी निकायको समन्वय नहुँदा नेपालीले दुःख पाएको बताउँछन्।
‘सिमानामा आएकालाई यसरी रोक्न पाइँदैन, सक्दाखेरी अन्त अलपत्र परेकालाई पनि ल्याउनु पर्छ भने सिमानामै आइसकेकालाई यसरी रोक्न मिल्दैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘जुन देशमा छन् त्यो देशसँग समन्वय गरेर ल्याउने र क्वारन्टिनमा पठाउनुपर्छ।’
ढोकामा आएका आफ्ना नागरिकलाई देशमा आउन पाउँदैनस् भन्ने व्यवस्था नै नभएको भन्दै सरकारले अधिकार नै नभएको काम गरिरहेको आचार्यको टिप्पणी छ।
भारत र नेपालमा एउटै समयमा लकडाउन भएको भए नेपालीहरु यहाँसम्म आउन पाउने थिएनन्। तर भारतले दुई दिनपछि मात्रै लकडाउन घोषणा गरेकाले नेपालीहरु बाटो लागिसकेका थिए। अहिले उनीहरुलाई आफ्नै देशको सरकारले रोकेको छ।
याे पनि:
इतिहासमै पहिलोपटक अस्ट्रेलिया उड्दै वायुसेवा निगमको जहाज
प्रतिक्रिया