युनिकोड
निजामती कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनले आन्दोलित शिक्षकको मागमा दासीनता देखाएकोमा सरकारको आलोचना गर्दै आफ्ना पनि माग अघि सारेका छन्। निजामति कर्मचारीका विभिन्न युनियनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो व्यवहारप्रति ध्यानाकषर्ण भएको बताएका छन्।
उनीहरुले आफूहरुसँग पनि विभिन्न समयमा भएका सम्झौता अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट साझा मागको रूपमा विगतमा पेस गरिएका ८५ बुँदे मागहरू, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भएको फैसला र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन बीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा भएका मागहरूलाई सश्लेषण गरी तपसिलका विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग वार्ता संवाद र छलफल गरी सो ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौं।’
विभिन्न १० बुँदामा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषय उल्लेख गरेका युनियनहरुले सरकारले यस्ता विषयलाई समयमै सम्बोधन नगरेमा सार्वजनिक प्रशासनका तथा शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने र अराजकता निम्त्याउने भन्दै सचेत समेत गराएका छन्।
‘सरकारले यस्ता विषयलाई समयमै सम्बोधन नगरेमा सार्वजनिक प्रशासनका तथा शैक्षिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने र यसले प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउने कुरामा समेत सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गर्दै हाम्रा मागहरूप्रति सरकार उदासिन भई सुनुवाई नगरेमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलनको शुरुवात गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरोकारवाला स्वयं हुनुपर्ने व्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया