युनिकोड
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने भएको छ।
उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई ठूलो रकम हानिनोक्सानी पुर्याएको पाइएपछि अख्तियार मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो।
पतञ्जलीको नेपाल कार्यालयका केही अधिकारी, जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अभियोगपत्रको अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ। अबको केही दिनमै आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नेछ। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नकै लागि बिदाका दिन पनि अख्तियारका अधिकारीहरू खटिएका छन्।
यसै प्रकरणलाई लिएर अख्तयारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि बयान लिएको थियो। नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरी गैरकानुनी तवरले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिएको पाइएपछि अख्तियारले नेपालसँग बयान लिएको थियो। बयान दिन नेपाल अख्तियारमै पुगेका थिए।
यद्यपि, नेपालविरूद्ध मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा स्रोतले बताउन चाहेन।
‘यो सबै अब मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक भइहाल्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारको क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश, यसअघिका मुद्दाहरूको अनुभव आदि हेरेर आवश्यक निर्णय हुन्छ।’
यस्तै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव (पछि मन्त्री) छविराज पन्तलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि यस प्रकरणमा संलग्न पाइएका छन्।
यस्तै पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित सञ्चालकहरू राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ यस घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती र गाई फार्म चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो।
सोही स्वीकृतिबमोजिम बनेपा नगरपालिकाको साँगा, नासिकास्थान र चलाल गणेशस्थान (महेन्द्र ज्योति) क्षेत्रमा पतञ्जलीले ५९३ रोपनीभन्दा केही बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि किनिएको उक्त जग्गा चैत ६ र २६ गते बेच्न स्वीकृति दिइएको छ, जुन भूमिसम्बन्धी विद्यमान कानुन प्रतिकूल छ।
हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको भेटिएको छ। पतञ्जलीका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको फेला परेको छ।
उद्योग, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न निषेध कानुनले निषेध गरेको छ।
योगगुरु रामदेव र नेपाली मूलका आचार्य बालकृष्णले स्थापना गरेको पतञ्जलीले भारतमा योग, आयुर्वेद, शिक्षा र उपभोग्य क्षेत्रमा निकै ठूलो व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको छ। नेपालमा भने उसले गैरनाफामूलक कम्पनी दर्ता गरी बृहत् रूपमा योग र आयुर्वेद केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएर आएको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा २०६४ पुस २० गते दर्ता भएको यस कम्पनीका नेपाली अधिकारीहरूले रामदेव र आचार्य बालकृष्णको पुनीत भावनाको गलत फाइदा उठाएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले जानकारी दिएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यक्तिका हकमा तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ । कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले घरबारीमा आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेसमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गर्ने गरी प्रक्रिया पूरा गरेमा निश्चित सर्त तोकेर सरकारले हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने अनुमति दिन सक्छ।
सर्त उल्लंघन गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा हदबन्दी छुटको जग्गा सरकारले सरकारले आफ्ना नाममा खिच्न सक्छ। तर, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ठूलो घोटाला गरेको पुष्टि भएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।
माधव नेपालको दोस्रो खड्गो
यसअघि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पनि माधव नेपाल मुछिएका थिए।
अख्तियारको अनुसन्धानले उनलाई दोषी देखाए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। त्यतिखेर अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे थिए।
त्यस प्रकरणमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउन माफियाको प्रभावमा परी उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पाइएको थियो।
उक्त प्रकरणमा धेरै कागजातहरू नक्कली तयार गरेको पाइएपछि लिखतसम्बन्धी कसुरमा पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले मुद्दा चलाएको थियो। त्यतिखेर नेपालको घरैमा गएर नेपालसँग बयान लिए पनि उनलाई प्रतिवादी भने बनाइएन।
उनी र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरी दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
यसपालि पनि नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिर्जित भ्रष्टाचार प्रकरण नै अख्तियारले अदालत लैजाँदै छ। त्यसैले उनका लागि यो दोस्रो खड्गो बन्न पुगेको छ।
प्रतिक्रिया