युनिकोड
७ औँ वार्षिक पानी र शान्ति सेमिनार-२०२५ काठमाडौँको होटल हिमालयमा जारी छ।
‘कूटनीति, संवाद, विमर्श: समावेशी जल सहयोगका सम्भावना र चुनौती’ शीर्षकमा बुधबारबाट सुरु भएको सेमिनार आजसम्म चल्ने छ। आईएचई डेल्फ्ट इन्स्टिट्युट फर वाटर एजुकेसन, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (एसएचयु), र नेपाल इन्स्टिट्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन एन्ड एन्गेजमेन्ट (एनआईआईसीई) ले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्।
कार्यक्रममा दक्षिण एसियाको जल कूटनीति र यसको भविष्यबारे विभिन्न देशका विज्ञ, नीति निर्माता, नागरिक समाजका सदस्य र शिक्षाविद् सहभागी छन्।
कार्यक्रममा सीमापार जल स्रोत व्यवस्थापन, समावेशिता र साझा पानी स्रोतहरूको दिगो उपयोगका विषयमा छलफल भइरहेको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष (आउटरीच) का प्राध्यापक संजय चतुर्वेदीले जानकारी दिए।
‘नेपालमा यो सेमिनार हुनु महत्वपूर्ण छ, किनभने नेपाल हिमालयको देश हो, जुन विश्वकै ठूलो ताजा पानीको स्रोत हो। नेपाल यस्ता छलफलका लागि सेतुको रूपमा काम गर्न सक्छ,’ कार्यक्रममा उनले भने।
दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी एसोसिएट प्रोफेसर तथा सेमिनारकी संयोजक मेधा बिष्टले हिमाली नदीहरूको जल कूटनीतिमा दक्षिण एसियामा ठूला परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्। यस्तो छलफलले सहभागीहरूलाई अन्य देशका उत्कृष्ट अभ्यास सिक्ने अवसर दिने र समावेशिता तथा सहभागितासम्बन्धी चुनौतीहरू बुझ्नसमेत मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो।
आईएचई डेल्फ्टकी जल प्रशासन विभाग प्रमुख सुजाने स्कीमेरले नेपालमा यस्ता कार्यक्रम आयोजना हुनु महत्वपूर्ण विषय भएको बताइन्।
‘यहाँ जल व्यवस्थापन र सहकार्यका धेरै प्रयासहरू भइरहेका छन्, यस वर्ष हामी समावेशितामा केन्द्रित छौँ, किनभने जल स्रोतहरूको बाँडफाँडमा सरकार, नागरिक समाज, महिला, युवा र आदिवासी समुदाय सबैको भूमिका हुन्छ। हामी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर नयाँ विचार खोज्न चाहन्छौँ,’ उनले भनिन्।
एनआईसीईका अनुसन्धान निर्देशक प्रमोद जैसवालले कार्यक्रममा ३० देशका ६० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र ५० भन्दा बढी अनलाइन मार्फत सहभागी भएका जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया