युनिकोड
सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारी वकिलको थुनछेक बहस सकिएको छ। बहसका क्रममा सरकारी वकिलले न्यायाधीशमाथि नै गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन्।
बहसको सुरुमै जिल्ला सरकारी वकिल प्रमुख प्रेमराज पौडेलले न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले यो मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्न नमिल्ने भएकाले सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
न्यायाधीश योगीले बुधबार रविको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस नै नभई रविलाई परिवारको जिम्मा लगाएर पठाइदिएका थिए। उनलाई बिहीबार १० बजेपछि इजलासमा उपस्थित गराउन भनेका थिए।
झन्डै ११ बजे इजलासको सुरुमै सरकारी वकिलले न्यायाधीश योगीले यसअघि नै थुनामा नपठाएर गल्ती गरिसकेको भन्दै यो इजलासले थुनछेक आदेश दिन नमिल्ने बताएका थिए। सरकारी वकिलको भनाइलाई जाहेरवालाका वकिलले पनि समर्थन गरेका थिए।
तर रवि पक्षका वकिलले भने न्यायाधीश योगी अलग हुन नपर्ने बताएका थिए। न्यायाधीशले सुनुवाइबाट अलग नहुने अडान लिँदै बहस सुरु गर्न भने। त्यसपछि सरकारी वकिलले बहस थालेका थिए।
खाजा समयसम्म जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका ५ जना र खाजापछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका तीन जनाले बहस गरे। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधीवक्ता प्रकाश मरासिनीले पनि इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्नेमा आफूहरूलाई पहिल्यै शंका लागिसकेको बताए।
‘अभियोजन पक्षले (सरकारी वकिल) सुरुमै रिक्युजल माग गरिसकेको अवस्था भएकाले प्रतिवादीलाई थुनामै राख्नेमा हामीलाई इजलासमाथि शंका छ। इजलासले बहस नै नसुनी परिवारको जिम्मा लगाइसकेको छ। यदि अब पनि थुनामा नपठाउने हो भने इजलासमाथि नै प्रश्न उठ्छ त्यसले पनि प्रतिवादी (रवि) लाई थुनामै राख्ने आदेश गरियोस्,’ मरासिनीले बहसमा भने।
रविको मुद्दामा राजनीतिक करण गरिएको पनि उनले दाबी गरे।
‘उहाँ राजनीतिमा आउनु भन्दा पहिलेको आपराधिक क्रियाकलाप हो। राजनीतिमा आएपछि त्यसलाई वैधता दिने काम भयो। अनुसन्धानको प्रक्रियामा यो मुद्दा गइसकेपछि उहाँको पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर न्यायीक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरेको छ,’ मरासिनीले बहसमा भने, ‘यहाँ अपराधलाई राजनीतिकरण गरिएको छ श्रीमान्।’
उनले धरौटीको विषयमा भारत र अमेरिकाका नजिर प्रस्तुत गरे। अब रविलाई जमानतमा छाड्ने आधार नभएको उनको जिकिर छ। उनलाई यसअघि नै दुई वटा मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भइसकेकाले अब धरौटीमा छाड्न नमिल्ने बताए।
‘उहाँसँग एक करोड २५ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। अब पनि धरौटी माग गरिएमा निजको वैधानिक स्रोत के हो भनेर स्रोतमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। पुनः सुनुवाइ भएर स्रोत यकिन हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा धरौटीमा अब छाड्न मिल्दैन’, मरासिनीले भने।
बिहीबार जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरे। जाहेरवालाको तर्फबाट बहस बाँकी नै रहेकाले भोलि पनि सुरुमा उनीहरुकै तर्फबाट बहस हुनेछ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू गोकर्णराज घिमिरे, सुनिल लामिछाने, वसन्तराज पोख्रेल र पवित्रा भण्डारीले बहस गरे।
त्यसपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ताद्वय प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गरेका छन्।
प्रतिक्रिया