युनिकोड
सरकारले महामारीबाट जोगाउन कैदीको संख्या घटाउने विकल्प अघि सारेपछि कारागारहरुले छाड्न मिल्ने कैदीको सूची बनाउन थालेका छन्।
सरकारले ६५ वर्षमाथिका र सामान्य अपराधमा कारागारमा रहेका कैदीलाई प्रक्रिया मिलाएर छाड्ने बताएको छ।
जेष्ठ नागरिकलाई सजाय माफी गर्न सकिने ऐनमा पनि व्यवस्था छ।
देशभर करिब अढाई सय जेष्ठ नागरिक कैद रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागको अनुमान छ।
उनीहरुलाई छाड्नु पर्ने आकलनसहित विभागले तथ्यांक संकलन थालेको छ। गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आउन बाँकी भएपनि विभागले आफ्नो तयारी शुक्रबारबाटै थालेको हो।
हाल कारागारमा ८० प्रकारका मुद्दामा २५ हजारजति कैदीबन्दी छन्।
कैदीलाई सजाय माफी दिन कसुरको प्रकृति र गम्भीरता, कसुर गर्दाको परिस्थिति र आशय, कसुरदारको उमेर, कैदीको चालचलन, कसुरदारको विगतको चरित्र, कैदीको स्वास्थ्य र कैद भुक्तान गरेको अवधि वा बाँकी अवधिलाई आधार बनाइने छ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीको संख्या ४ हजार बढी छ। यो मुद्दाका कैदीलाई छाड्न मिल्ने भएपनि सर्तका कारण थोरै मात्र छुट्न सक्ने देखिन्छ।
छुट्नका लागि कारागारले कैदीको चालचलन राम्रो भएको र सजाय माफी दिन उचित भएको भनेर सिफारिस गर्नुपर्छ।
लागूऔषध र जबर्जस्तीकरणीमा मात्रै १० हजार बढी कैदी छन्। करिब ५ हजार २ सय जबर्जस्ती करणी र ५ हजार ४ सय लागूऔषध मुद्दामा कारागारमा छन्। यी मुद्दामा सजाय माफी हुने व्यवस्था छैन।
चोरी वा डाँका मुद्दाका कैदी ७५ प्रतिशत सजाय भुक्तान नगरी छुट्न पाउने छैनन्। चोरी मुद्दाका जम्मा कैदी झण्डै १ हजार १ सय छन्।
अन्य मुद्दाका १५ लाखसम्म जरिवाना वा विगो भएकाहरुले भने ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि सजाय माफी पाउन सक्ने छन्। तर १५ लाख बढी विगो वा जरिवाना भएका कैदी भने छाड्न मिल्ने छैन।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेका र अदालतले गरेको सजाय अस्वीकार गरी बसेका र पटकपटक कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिले पनि सजाय छुट् पाउने छैनन्।
यी मुद्दाका कैदी छाड्न मिल्दैन
यस्तै केही मुद्दाका कैदीले भने यो सुविधै लिन पाउने छैनन्।
अपहरण, आतंकवाद, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह, भ्रष्टाचार, राजद्रोह, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध, बम विस्फोट, बालवालिकाविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र संरक्षित वनस्पति लगायत मुद्दाका कैदी पनि छाड्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालका ७५ प्रतिशतजति कैदी यिनै मुद्दाका छन्।
यी बाहेक मुद्दाका कैदीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर छाड्न सकिने छ। गम्भीर अपराध बाहेकका अभियुक्तलाई तत्काल थुनामा नपठाउने धरौटी लिएर छाड्ने अथवा तारिखमा राख्ने पनि सरकारको निर्णय छ।
अदालतबाट सजाय तोकिएका व्यक्तिहरुलाई सजाय माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ।
‘गम्भीर अपराधका कैदी छुट्दैनन्, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिएका कैदी छुट्छन्,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमुख देवेन्द्र लामिछानेले भने।
कैद वापत रकम लिएर छाड्ने विकल्प पनि सरकारले अगाडि सारेको छ। यस्ता कैदीले दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले सरकारलाई रकम बुझाउनुपर्नेछ। तर, कस्ता कैदी यसरी छुट्न लायक हुने छन् भन्ने मापदण्ड भने सरकारले निर्धारण गरिसकेको छैन।
कैद कट्टा हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न र सो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ।
तर सरकारले कैदीलाई छाड्दै गर्दा पीडितको बारेमा पनि सोच्नु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोख्रेलले बताए।
‘अपराध गरेर जेलमा पुगेकाहरु छुटेर आउँदा पीडितले झन् असुरक्षित महसुस गर्नसक्ने अवस्था पनि आउनसक्छ,’ पोख्रेलले भने, ‘सरकारले त्यसतर्फ पनि सोचविचार गर्नुपर्छ।’
८ सय ७० बालबालिका अविभावकको जिम्मा लगाउने तयारी
सरकारले बाल सुधारगृह खाली गराउने तयारी थालेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई अविभावकको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो।
महान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकले बालबालिकालाई सजाय छुट दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटाले जानकारी दिए।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विभिन्न ८ वटा सुधारगृहमा ८ सय ७० जना बालबालिका छन्। भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधारगृहमा २३ बालिकासहित २ सय ३१ जना छन्।
विराटनगरमा १ सय ३८, पोखरामा ७४, बाँकेमा १ सय ३५, भीमफेदीमा ६६, डोटीमा ४०, पर्सामा १ सय १ र रुपन्देहीमा ८५ जना बालबालिकालाई सुधार गृहमा राखिएको छ।
कारागारले शुक्रबारदेखिनै यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अविभावकलाई बोलाएर छिट्टै उनीहरुलाई जिम्मा लगाइने विभागले जनाएको छ।
कैदीबन्दी भेट्न पूर्ण प्रतिबन्ध
सरकारले बुक्रबारदेखि कैदीबन्दी भेट्न पनि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
शुक्रबार विभागले सबै कारागारमा यही बेहोराको परिपत्र गरेको छ। कारागारभित्रै रहेका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई समेत कैदीबन्दीसँग दूरी कायम गर्न भनिएको छ। कारागारभित्र औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्री लैजाँदा समेत सावधानी अपनाउन भनिएको छ।
कारागारमा भ्रमपूर्ण हल्लाबाट सचेत रहन र बच्ने उपायका बारेमा कैदीलाई समेत जानकारी दिन विभागले निर्देशन दिएको छ।
कुन मुद्दाका कति कैदी?
सबैभन्दा धेरै कैदी जबरजस्ती करणी र लागुऔषध मुद्दाका छन्। सबैभन्दा कम भने दुषित दर्ता बदर र कालोबजारीका छन्। यी मुद्दाका एकएक जना मात्रै कैदी छन्।
प्रतिक्रिया