युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहाको आदेश दिने कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईविरुद्ध उजुरी परेको छ।
न्यायाधीश राईविरुद्ध युवराज सफलले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका हुन्।
’जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज कुमार राईले तथ्य, प्रमाण, कानुन, नजिर, घटना, विवरण, सहकारीपीडितको समस्यालाई भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डर भावी दिनमा आफूलाई आफ्नो करिअरमा पर्नसक्ने असर साथै रवि लामिछानेको पक्षमा भइरहेको अराजक भीड एवम् आन्दोलन, रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीबाट पाएको धम्की, सहकारी ठगीमा संलग्न भएर पनि इन्कारी बयान दिने रवि लामिछानेलगायतको झुटो बयानलाई आधार मानी बिगो रकमको तुलनामा न्यून रकम धरौटी राख्न लगाई धरौटीमा छोड्ने आदेश देखिन्छ’, सफलले उजुरीमा लेखेका छन्, ‘साथै न्यायाधीश राईले हजारौँ सहकारीपीडितको दयनीय अवस्थाभन्दा पनि रवि लामिछानेलगायत पीडकहरूको आँखामा आएको आँसुलाई मूल्यवान् ठानी प्रतिवादीहरूलाई न्याय दिने र पीडितहरूलाई अन्याय दिने काम गरेको देखिन्छ। साथै रवि लामिछानेको हकमा निजलाई निर्दोष हो पनि भनिएको छैन, पूरा दोषी हो वा हैन पनि भनिएको छैन। तर ८१४ वटा चेक काटेको कुरा सहकारीबाट पैसा लगेको कुरा अनि पैसा बुझाएको कुरालाई पनि न्यायाधीशले स्वीकार गरेको देखिन्छ। यतिका तथ्य हुँदाहुँदै, प्रमाण हुँदाहुँदै निज विपक्षीहरूलाई न्यून रकम धरौटीमा छोड्नुको कारण न्यायाधीशको अयोग्यता केटाकेटीपन, भीड एवम् अराजक जत्थाको प्रभावमा परी डराएको वा आर्थिक चलखेलको कारण यस्तो आदेश दिएको हो, यस बारेमा गम्भीर ढंगले न्यायाधीशको भूमिका र चरित्रमाथि समेत गम्भीर अनुसन्धान गर्न पर्ने देखिन्छ।’
उजुरीमा अगाडि लेखिएको छ, ‘अतः सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणको सवालमा विगतको नजिर अभ्यास पीडितको न्यायलगायतको ख्याल नगरी हचुवामा हजारौँ सहकारीपीडितलाई अन्यायमा पार्ने बदनियत राखी कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिजकुमार राईले आदेश गरेको र सो आदेशले सहकारीपीडित एवम् न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकलाई असामान्य चोट परेको हुँदा तत्काल कास्की जिल्ला अदालतका नितिजकुमार राइको एकल इजलासबाट भएको सक्कल आदेश संलग्न सम्पूर्ण मिसिल, अभियोगपत्रलगायतका मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको सक्कल न्याय परिषद्मा झिकाउन एवम् हजारौँ सहकारीपीडितको न्यायमाथि खेलबाड गर्ने न्यायाधीश नितिजकुमार राईलाई तत्काल निलम्बन गरी निजविरुद्ध मुद्दाको वा उजुरीको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निजलाई अदालतको दैनिक काम/कारबाहीमा संलग्न नगर्न नगराउन समेत माग गर्दछु।’
प्रतिक्रिया