जनसंख्या र विकासका क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले हालको तराई केन्द्रित जनसंख्याको सन्तुलन कायम गर्न ‘रिभर्स माइग्रेसन’ अर्थात पुरानै थातथलोमा फर्किने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपालमा लामो समयदेखि उत्तरबाट दक्षिणतिर बसाँइ सर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकोमा अहिले त्यो क्रम उच्च विन्दुमा पुगेको उनीहरुको भनाई छ। बसाँइसराइको एकोहोरो वहाबले हिमाल र पहाड रित्तिएका अनि तराइ भरिएकोले यसले बहुआयामिक समस्या सृजना गरेको उनीहरुले बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बसाँइसराइ संगठन (आइओएम) र जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग –सिडिपिएस) ले आयोजना गरेको माइग्रेसन स्कूलको १० औं श्रृंखला कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो कुरा बताएका हुन्।
विश्वका विभिन्न देशहरु बसाँइसराइको एउटा चरणपछि रिर्भस माइग्रेसनमा पुगेकोले नेपालमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएर अभियान चलाउनु पर्नेमासमेत उनीहरुले जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा सीडीपीएसका सहप्राध्यापक डा.पद्मप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्याको स्थान्तरण र बसाँइसराइ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रष्तुत गर्दै रिभर्स माइग्रेसनको प्रस्ताव गरे।
खतिवडाको कार्यपत्र अनुसार ६ दशक अघि नेपालको जनसंख्यामा ४.१ प्रतिशत मानिसहरु अन्तरजिल्ला बसाँइसर्ने गरेका थिए। अहिले त्यसको पाँचगुण बढी अर्थात २० प्रतिशत मानिसले अन्तरजिल्ला बसाँइसर्ने गरेका छन्।
सन् १९७१ मा ४ प्रतिशत मानिसले अन्तर प्रदेश बसाँइसर्ने गरेकोमा अहिले त्यो दर बढेर ११ प्रतिशत पुगेको छ। खतिवडाका अनुसार नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो जनगणना २०४८ ले जनसंख्याको मधेस केन्द्रित झुकाव देखाएको थियो।
‘त्यसपछि खुला वातावरण, यातायात र सञ्चारमा भएको विकासले बसाँइसराइ नसोचेको हिसाबले बढ्यो’ खतिवडाले भने, ‘जब वैदेशिक रोजगारीका लागि २०४९ सालदेखि अरबका देशहरु खुला भए, त्यसपछि त बसाँइसराइका रेखाहरु स्वदेशमा मात्र होइन संसारभरी फैलन थालेका हुन्।’
मधेसतिरको बसाँइसराइको कारणले हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या नै घटेको छ। ‘पहाड र हिमालका उत्पादनमुखी खेतबारी बाँझै हुने तराइका फाँटहरुमा घरैघर हुने अवस्थाले देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था नै खल्बल्याएको छ,’ खतिवडाले भने ‘अब सामाजिक सन्तुलन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न रिभर्स माइग्रेसनको विकल्प छैन।’
उपप्राध्यापक मनु मिश्रले बसाँइसराइ विश्वव्यापी भएकोले यसलाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास विफल हुने बताइन्। मानिसलाई जहाँ बस्न मन लाग्छ त्यहाँ बस्ने वातावरण दिनु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाई छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिन बालचन्द्र लुइटेलले सडक पूर्वाधारले मात्र बसाँइसराइ नरोकिने बताए। शिक्षा, रोजगारी जस्ता आर्थिक पक्षसँग मानिस सन्तुष्ट भए मात्र थातथलोमा अडिने उनको भनाई छ।
‘जलबायु परिवर्तन लगायतका कारणले केही परिवार विस्तारै तराईबाट पहाडी क्षेत्रमा फर्किएको देखिन्छ,’ लुइटेलले भने, ‘तर यो रिभर्स फ्लो नगण्य छ। यसका लागि राज्यको नीति जिम्मेवार हुन्छ। हिजो त्यही ठाउँमा असुविधा भएर हिँडेको मानिस आज के सुविधा थपिएर फर्किने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुनु पर्दछ।’
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव अञ्जु ढुंगानाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएकाहरुले कुन नीति, कानुनमा टेकेर कहाँ जाने भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताइन्।
बसाँइसराइ अब राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै हुन थालेकोले यसका विविध असर र प्रभावका बारेमा बहस हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी ओम रानाले मानव बेचविखन तथा ओसारपासर सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
Shares

प्रतिक्रिया