युनिकोड
राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थापनाकालदेखि ९६.०५ प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्यौट गरेको छ।
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १० हजार पाँच सय ९३ पुनरावेदन परेकोमा १० हजार २७४ वटा पुनरावेदनहरू फर्छ्यौट भइसकेको बताएका हुन्।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले अहिलेसम्म पुनरावेदनका आधारमा निर्देशन दिएपछि पनि सूचना उपलब्ध नगराउने ४४ जना सार्वजनिक निकायहरूलाई कारबाही गरिएको बताए।
उनकाअनुसार कारबाहीमा पर्नेमा नेपाल सरकारका क वर्गका कार्यकारी अधिकृतहरू, त्रिभूवन विश्व विद्यालयका रजिस्टार, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू रहेका छन्। उनले सूचना दाता संरक्षणसम्बन्धी चारवटा उजुरीमध्ये दुईवटाको पक्षमा फैसला गरिएको समेत बताए।
उनले भने, ‘आयोग गठन भएको १६ वर्ष पूरा भएर १७ औँ वर्ष चलिरहेको छ। अहिलेसम्म हामी कहाँ १० हजार पाँच सय ९३ पुनरावेदन परेको १० हजार २७४ वटा पुनरावेदनहरु फर्छ्यौट भइसकेका छन्। अर्थात् आयोगमा परेका पुनरावेदनको ९६.५ प्रतिशत पुनरावेदनहरु हामीले फर्छ्यौट गरेको अवस्था छ। सार्वजनिक निकायहरुले सूचना उपलब्ध नगराएको कारणबाट पुनरावेदन परेपछि पनि आयोगले निर्देशन दिएपछि पनि सूचना नदिने सार्वजनिक निकायका ४४ जना प्रमुखहरुलाई कारबाही भइसकेको छ।’
सूचना मागकर्ताले सूचनाको उपयोगिताको लागि व्यवसायिकता नखुलाउँदा सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना प्रदान गर्न गाह्रो भइरहेको बताए। उनले सरकारी संयन्त्रकै कमजोरीका कारण नागरिक तहसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए।
नागरिक सचेत भएर सूचना नमाग्दासम्म सरकारी शासन पद्धतिमा नागरिकहरू सहभागी हुने वातावरण नबन्ने उनको भनाइ छ।
कानुनले सिमित सूचनाहरूलाई मात्र गोप्य राख्न भनेपनि गठित समितिले सबै सूचनालाई गोप्य राख्ने बनाइदिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया