युनिकोड
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले केहीबेरअघिको सुनुवाइपछि यो आदेश गरेको हो।
अब विशेष अदालतले गरेका फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुवै तर्फबाट बहस हुने भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माविरूद्ध कर फर्स्योट प्रकरण र अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतबाट कर फर्स्योट प्रकरणमा उनी दोषी ठहर भएका थिए भने अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा सफाइ पाएका थिए।
कर फर्स्योट आयोगमा छँदा व्यापारीहरूलाई ठूलो रकम अन्धाधुन्ध छूट दिएको प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पुगेका थिए। उनी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक छँदा आयोगको सदस्य-सचिव भएर काम गरेका थिए।
अख्तियारले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव शर्माविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले ९ वर्ष कैद गर्नुका साथै बिगो र जरिवाना तोकेको थियो।
महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तोकिएको थियो। ढकाल र शर्मालाई त्योभन्दा एक महिना कम ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
प्रत्येकले बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विशेषको फैसला छ।
हाल शर्मा र महत कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौँमा छन्।
सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुअघि कैद र जरिवानावापतको रकम जम्मा नगरेका कारण उनीहरू थुनामा गएका हुन्।
यस्तै उनीहरूले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका छन्। यस्तै विशेष अदालतका फैसलामा अख्तियारले पनि चित्त नबुझाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। ती सबै निवेदन तथा मुद्दा मंगलबार एकसाथ राखी हेरिएको थियो।
शर्माले सरकारी सेवामा रहँदाको अवधिभर ३ करोड ४५ लाख ३२ हजार ३५६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।
प्रतिक्रिया