युनिकोड
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वनेको विधयेक आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पेस गरिएको छ।अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधयेक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो।
उनले सार्वजनिक शान्ति प्रर्वद्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक अघि बढाइएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसंगै प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थीत, सुदृढ र क्रियाशिल बनाउने विषय प्राथमितामा राखेर विधयेक परिमार्जन र संशोधनलाई गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो। ‘मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा विधयेक पेस भयो, अब मन्त्रिपरिषद्ले विधयेक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृती दिनेछ,’ रिजालले भने, ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए संगठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी विधयेक आगामी संघीय संसदबाट पारित गराउने लक्ष्य रोखका छन्।‘मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको लक्ष्य अनुरुप सबै निकायबाट सहमती लिएर विधयेक मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको छ,’ उनले भने, ‘विधयेक पारित भएमा प्रहरीमा ३० बर्षे सेवा अवधी हट्नुका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ।’
गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐन, लाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
दुवै प्रहरीका नयाँ ऐनमा गृहमन्त्रीले गरे हस्ताक्षर, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने
प्रतिक्रिया