युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को यही कात्तिक ११ र १२ (अक्टोबर २७ र २८) मा हुन लागेको वार्षिक साधारण सभा तथा विश्व सम्मेलन रोक्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
एनआरएनएको असन्तुष्ट समूहले वार्षिक साधारण सभालगायतका कार्यक्रम रोक्न माग गरी पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आज (सोमबार) भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय ब्रजेश प्याकुरेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले डा बद्री केसी नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न पाउने गरी फैसला गरेको थियो। तर, त्यसअघि अर्को एक रिटमा शेष घले नेतृत्वको विवाद समाधान समितिलाई एकता महाधिवेशन गराउन आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त फैसला कार्यान्वयनमा नजाँदै सर्वोच्चले नै अर्को आदेश जारी गरी गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा केसी नेतृत्वको समितिलाई वैधता प्रदान गर्दै नियमित काम गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको थियो।
तर, आरके शर्मा, केशव पौडेलगायत असन्तुष्ट समूहले डा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले वार्षिक साधारण सभा तथा विश्व सम्मेलन गर्न नपाउने भनी उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त माग अदालतले अस्वीकार गरेपछि तोकिएकै मितिमा वार्षिक साधारण सभा र विश्व सम्मेलन हुने अध्यक्ष डा केसीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
एनआरएनएले वार्षिक साधारण सभा तथा विश्व सम्मेलन होटल सोल्टीमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा गर्दै छ।
यसैबीच शेष घले नेतृत्वको विवाद समाधान समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशविरुद्ध पनि एनआरएनएले पुनरवलोकनको निवेदन दायर गरेको छ। उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा घले नेतृत्वको समितिले काम गर्न नपाउने भन्दै डा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पत्राचार गरेको छ। यसअघि कात्तिक १ गते मन्त्रालयले एकता महाधिवेशन गराउन पत्र काटेको थियो।
प्रतिक्रिया