युनिकोड
वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि थप अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठेपछि संवैधानिक परिषद्को शुक्रबारको बैठक अनिर्णीत भएको छ।
बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानाले वरिष्ठताका आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीश छनोट गर्न उचित नहुने भन्दै व्यक्तिका सबै पक्षमा राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताएकी थिइन्।
यसअघि निर्वाचन आयुक्तमा कृष्णमान प्रधानलाई सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्माथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उपसभामुख रानाले प्रधानन्यायाधीशका सबै उम्मेदवारको विस्तृत विवरण संकलन गरेर पर्याप्त छलफल र छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गरेकी थिइन्।
श्रीमतीसँगको सम्बन्ध कारण पनि राउत विवादित रहेको प्रसंग उनले उठाएकी थिइन्।
राउतको दाम्पत्य जीवनबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले स्पष्ट पार्न खोजेका थिए। ‘उहाँ (राउत) असल मान्छे हो’ भन्दै श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न उचित हुने बताएका थिए। घरायसी समस्यालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न नहुने श्रेष्ठको भनाइ थियो।
तर, रानाले न्याय परिषदबाट सिफारिस भई आएका ८ जनाकै विषयमा विस्तृत विवरण मगाउनुपर्ने र तीमध्ये जो उत्कृष्ठ ठरिन्छन्, तिनैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने अडान लिएकी थिइन्। न्याय परिषद्ले आगामी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ८ न्यायाधीशको सूची गत भदौ २० गते संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ। संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्ले प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चूडाल र नहकुल सुवेदीको नाम पठाएको थियो।
स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै संवैधानिक निकायमा एकसाथ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका थिए। प्रचण्डले हिजो बालुवाटारमा भएको तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकमा पनि यही कुरा राखेका थिए। रिक्त रहेका सबै संवैधानिक निकायमा एकसाथ नियुक्ति हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो।
संवैधानिक परिषद् ऐन निष्क्रिय रहेकाले संवैधानिक परिषद्ले अल्पमत-बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन। संविधानले निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारेको छैन। यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र अन्य संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा अध्यादेश ल्याउँदा निष्क्रिय भएको ऐन अझैसम्म न जगाइएको छ, न त नयाँ विधेयकले प्रतिस्थापन गरिएको छ। त्यही कारण हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित केही संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्वसम्मतिमा सिफारिस गरिएको थियो।
आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी एक मात्र एजेन्डा राखिएको थियो। बैठकमा उपसभामुख राना र विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले फरकफरक विषय उठान गरी तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसबारे निर्णय लिन इन्कार गरेपछि बैठक निर्णयविहीन भएको थियो। थप अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा निर्णय लिने गरी अर्को बैठक भदौ ३१ गते बस्न समझदारी बनेको उपसभामुख रानाले नेपालखबरसँग बताइन्।
प्रचण्ड र रानाले फरकफरक कुरा उठाए पनि यसको नतिजा भने एउटै आएको छ, बैठकबाट निर्णय हुन सकेन, प्रधानन्यायाधीशका विषयमा एकमत हुन सकेन। सदनमा सत्ता–प्रतिपक्षबीच चुलिएको द्वन्द्वको असर संवैधानिक परिषदमा देखिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यको भनाइ छ। यसबीचमा द्वन्द्व समाधानका लागि प्रभावकारी पहल नभए नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आगामी असोज २० गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदको कारण अवकाश पाउँदैछन्।
प्रधानन्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया