कोसीमा ट्रायल पास गरेलगत्तै सवारी लाइसेन्स पाइने

अब कोसी प्रदेशमा ट्रायल पास गरेलगत्तै सवारी लाइसेन्स पाइने भएको छ। कोसी प्रदेशबाट पहिलो पटक बुधबारबाट अस्थायी लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको छ।

स्मार्ट लाइसेन्सको लागि तीन वर्षसम्म पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कोसी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अस्थायी लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको हो।

इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सेवाग्राहीलाई  लाइसेन्स दिँदै मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले औपचारिक उद्घाटन गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका नागरिकको हित र सुविधालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै ट्रायल पास भएलगत्तै लाइसेन्स पाइने बताए।

उनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन केही दिन समय लाग्ने बताउँदै भने, ‘पासपोर्टजस्तै लाइसेन्स पनि आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर केही शुल्क बढाएर दिने व्यवस्था गर्दैछौं, तपाईहरुको सहयोग आवश्यक छ।’

कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री घिमिरेले यातायात व्यवस्था विभागले अस्थायी लाइसेन्स वितरणका लागि गरेको प्राविधिक सहयोगको प्रसंसा गर्दै चाँडै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने गरीको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

गत साउन ३२ गते सात वटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको संयुक्त बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्थायी कार्ड प्रदेशबाटै छाप्ने र स्थायी कार्ड छाप्ने व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयसम्म क्युआर कोड सहितको अस्थायी सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्ड छाप्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही अनुसार सबैभन्दा पहिला पटक कोशी प्रदेशले अस्थायी कार्ड वितरण गरेको हो।

कोशी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरू ७ वटा छन्। अब ति सबै कार्यालयबाटै अस्थायी लाइसेन्स पाउने ब्यवस्था सुरु गरिएको छ। जसको समयावधि एक वर्षको हुनेछ। एकवर्षभित्रै स्थायी स्मार्ट लाइसेन्सको छपाईसमेत प्रदेशबाटै गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नयाँ, थप र प्रतिलिपीसमेत गरी अहिले कोशी प्रदेशबाट मासिक १८ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि निवेदन आउने गरेकोमा यातायात व्यवस्था विभागले स्थायी (स्मार्ट) कार्ड छाप्न  ढिलाइ गरेपछि सेवाग्राहीहरु पैसा तिरेको रसिद बोकेर हिड्न बाध्य थिए।

अब प्रदेशले नै एकै दिनमा लाइसेन्स दिन सुरु गर्नु अत्यन्तै राम्रो भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिब कमल बहादुर थापाले बताए।