युनिकोड
बेइजिङ प्लस ३० राष्ट्रिय महिला सम्मेलन भोली शुक्रबार हुने भएको छ।
ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको स्टाफ कलेजमा बिहानबाट हुने सम्मेलनमा छुट्टाछुट्टै विषयका १४ वटा सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्।
कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिउँसो २ बजे गर्ने आयोजक बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बीबीसी) नेपालले जानकारी दिएको छ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, संसदको महिला तथा सामाजिक समिति सभापति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति रहनेछ।
सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलाको मानव अधिकार, महिला र बालिकाको सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित बेइजिङ घोषणा र कार्यमञ्चले १२ वटा सरोकारका सवालहरू पारित गरेको थियो। जसमा महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र सशस्त्र संघर्ष, महिला र अर्थतन्त्र, शक्ति र निर्णयमा महिला, महिला विकासको लागि संस्थागत संयन्त्रहरू, महिलाको मानव अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण तथा बालिका रहेका छन्।
यी सवालमा यस वर्ष जलवायु परिवर्तन र महिला ज्येष्ठ नागरिक गरी थप दुईवटा विषय थपिएका छन्। भोली हुने सम्मेलनमा थपिएका दुईसहित यी १४ वटा सवालमा छुट्टाछुट्टै सत्र सञ्चालन हुने बीबीसी नेपालकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी वाइबाले जानकारी दिइन्।
यस वर्ष ३० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बेइजिङ प्लस ३० को विश्वव्यापी समीक्षा भइरहेको छ।
बेइजिङ घोषणा र कार्यमञ्च कार्यान्वयन गर्नकै लागि स्थापित महिलाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय महिला सञ्जाल बियोन्ड बेइजिङ कमिटी नेपालले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुअघि सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरको बेइजिङ्ग प्लस ३० को समीक्षा गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत पृष्ठपोषण प्रदान गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रदेश स्तरीय समीक्षाबाट प्राप्त उपलब्धि, चुनौती, सिफारिस, नवोदित सवालहरू र विज्ञहरूद्वारा तयार गरिएको मसौदा दस्तावेजको तथ्यांकहरूलाई थप समीक्षा गरी प्रमाणीकरण गरिने बीबीसी नेपालकी उपाध्यक्ष डा. लक्ष्मी तामाङले जानकारी दिइन्।
बेइजिङ घोषणा र कार्यमञ्च कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता गरेबमोजिम हरेक पाँच वर्षमा त्यसको प्रगति, कार्यान्वयन गर्दा सामना गरेका चुनौती, अवसर र कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका सवालगत कार्यहरूको बारेमा आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार र नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरी संयुक्त राष्ट्र संघको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको कार्यक्रममा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार आगामी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ६९ औं सत्रमा नेपाल सरकार र नागरिक समाजको तर्फबाट प्रतिवेदन पेस हुनेछ।
भोलीको राष्ट्रिय सम्मेलनले विगत पाँच वर्षमा नेपालमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले महिलाका सवालमा गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै नागरिक समाजको समानान्तर प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र संघमा नागरिक समाजको तर्फबाट पेस गर्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्नेछ।
प्रतिक्रिया