युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारको मार्गचित्रमा कानुन व्यवसाय क्षेत्रको प्रतिबद्धता र सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्।
उनले न्यायपालिका सुधारको मार्गचित्र र योजना तयार भएको भन्दै यसलाई साझा दस्तावेजका रूपमा सबैले स्वीकार र सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कानुन व्यवसायी परिषद्को ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यकममा सम्बोधन गर्दै आइतबार उनले न्यायपालिकाप्रति विश्वस्त हुने वातावरणको निर्माण गर्न अदालतको एक्लो प्रयासले सम्भव नहुने भएकाले सबै क्षेत्रको साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कानुन व्यवसायी परिषद् कानुन व्यवसायीहरूको नियामक निकाय हो।
सेवाग्राहीको अपेक्षाअनुरूपको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमार्फत आमनागरिकको भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न न्यायपालिका लागि परेको बताउँदै उनले न्याय क्षेत्रको सुधार र स्तरोन्नतिका लागि तथा नागरिकका न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षाहरूको सम्बोधन अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नरहेको निचोड सुनाए।
न्याय क्षेत्रमा आबद्ध सबै निकायहरूको संस्थागत क्षमता, व्यावसायिकता, उच्चस्तरको लगन, मेहनत, जिम्मेवारीबोध, स्वामित्वबोध, जवाफदेहिता र प्रतिबद्धताबाट मात्रै सकारात्मक परिणाम दिन सकिने उनको धारणा थियो। नागरिकको अपेक्षाको स्तरअनुसार काम हुन नसके जनताको नजरमा भरोसायुक्त नहुने र न्याय क्षेत्रका समस्या तथा चुनौती सबैका साझा समस्या र चुनौती बन्नुपर्ने विचार पनि उनले राखे।
सुदृढ न्यायपालिका र सक्षम एवं समृद्ध न्याय प्रणालीको लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अगाडि भने, ‘आजको विशेष दिनमा म सुदृढ न्यायपालिका र सक्षम एवं समृद्ध न्याय प्रणालीको लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सकौँ।न्यायपालिकाप्रति विश्वस्त हुने वातावरणको निर्माण गर्दै सेवाग्राहीहरूको अपेक्षाअनुरूपको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमार्फत आम नागरिकको भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न न्यायपालिका लागि परेको छ।’
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि सुदृढ कानुन व्यवसायी त्यत्तिकै अपरिहार्य रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए। कानुन व्यवसायीहरूको सक्षमता, सुदृढताले नै न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया