युनिकोड
पारलैंगिक व्यक्तिले आफ्नो अनुभूतिका आधारमा महिला वा पुरुष लेख्न पाउने भएका छन्। अर्थात् सुरूमा महिला भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि पुरूषका रूपमा र पुरूष भएर जन्मिएका व्यक्तिले पछि महिलाका रूपमा सरकारी कागजात सच्याउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिदिएको छ।
उनीहरूको लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नैपर्ने बाध्यता नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चूडालको इजलासबाट २०८० कात्तिक २० मा जारी भएको आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा व्यक्तिको अनुभूतिका आधारमा नागरिकतालगायतका कागजातमा लैंगिक पहिचान उल्लेख गरिदिन भनिएको छ।
ललितपुरकी एक पारलैंगिक महिलाले आफूले इच्छाएको लैंगिक पहिचान लेख्न पाउनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
आफू जन्मिँदा पुरुषजस्तो देखिए पनि आफूमा पुरुषको अनुभूति नरहेको र महिला भन्न रुचाएको भन्दै उनले आफ्ना कागजातहरूमा ‘महिला’ भनेर लैंगिक पहिचान राख्न चाहेको उनको रिटमा उल्लेख छ। तर, सरकारी अधिकारीहरूले कानुन र प्रक्रियागत समस्या देखाएर ‘महिला’ लेख्न नमानेको र ‘अन्य’ लेख्न दबाब दिएको उनको गुनासो छ।
पारलैंगिक व्यक्ति तेस्रो लिंगी नभएको उनको दाबी छ।
‘पारलैंगिक महिला हुँ, मेरो लैंगिक पहिचान महिला हो,’ उनले रिटमा लेखेकी छन्, ‘संविधान तथा कानुनद्वारा संरक्षित शिक्षा लगायतका मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउनु, वास्तविक लैंगिक पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउनु एवं राज्यका स्रोतसाधनहरूमा समान पहुँच पाउनु मेरो आधारभूत मानव अधिकार हो। तर म निवेदक पारलैंगिक महिला भएकाले मलाई उल्लिखित अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएको छ।’
त्यसरी महिला लेखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन फारम दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण उच्च शिक्षा अध्ययनबाटै वच्चित भएको गुनासो पनि उनले गरेकी छन्। ‘मेरो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका कानुनी कागज प्रमाणमा उल्लिखित व्यक्तिगत विवरण मेरो लैंगिक पहिचानबमोजिम संशोधन हुन नसक्दा मेरो आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुग्न गएको छ। साथै सञ्चारमाध्यमहरू लगायत राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट मेरो व्यक्तिगत विवरणहरूको गोपनीयता भंग हुने कार्य भएको छ, अपमानजनक टिप्पणीहरूको सामना गर्नु परेको छ।’
यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यका विभिन्न निकायमा पटकपटक मौखिक र लिखित निवेदन गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ हुन नसकेकाले बाध्य भई सर्वोच्चको शरणमा आएको उनले निवेदनमा लेखेकी छन्।
‘वास्तवमा म कहिल्यै पनि पुरुष थिइनँ, म महिला नै हुँ,’ उनको जिकिर छ, ‘फरक यति हो कि पहिले सामाजिक रीतिअनुसार यौनांगको आधारमा जुन लैंगिकता इंगित गरी हुर्काइयो, त्यसैअनुरूप जीवन यापन गर्ने बाध्यता थियो भने अहिले मैले ती सामाजिक बन्धनहरूबाट आफूलाई मुक्त गरी आफ्नो स्वअनुभूतिकै लैंगिक पहिचानमा जीवन यापन गर्दै छु। मैले आफ्नो लैंगिकतालाई कसरी अनुभव गरेको छु, यसको व्याख्या गर्ने अधिकार ममा मात्र निहित छ। स्वअनुभूतिको आधारमा लैङ्गिक पहिचान पाउनु व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि हो।’
सर्वोच्चले उनको मागअनुसार रिट जारी गरिदिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जन्मँदाको बखतमा रहेको यौनांगको आधारमा उसको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा उल्लेख गरिएको नाम र जनिएको लिंगको अनुभूति सो व्यक्तिलाई प्रारम्भिक अवस्थामा नहुने अवस्था रहन्छ। यदि उसले आफूलाई जन्मँदाको यौनांगभन्दा स्वअनुभूतिको आधारमा विपरीत लिंगीय व्यवहार, बोलीचाली तथा पहिचानको पहिरन लगाउने गर्दछ भने निजलाई पहिचान गराउने उल्लिखित लिखतहरूमा जनिएका नाम र लैंगिक पहिचानको विवरण निज व्यक्तिको हालको पहिचानको विवरण हुँदैन। यसरी व्यक्तिले आफूलाई कुन लिंगी हो भनी आफैँले अनुभूत गरेको आधारमा आत्मनिर्णय गरी घोषणा गरिएको नाम र लिंग नै त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम र लिंग मान्नुपर्ने हुन्छ।’
उनको यो माग सर्वोच्चले जायज ठहर्याएको छ र आदेशमा भनेको छ, ‘रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत व्यक्तिगत परिचय खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा भिन्नभिन्न जनिएको लैंगिक पहिचानको विवरणलाई संशोधन गरी महिला कायम हुने गरी अभिलेखको विवरण अद्यावधिक गर्नू, गराउनू, यी निवेदकको पहिलाको नाम र लैंगिक विवरण अदालतको आदेश वा निवेदकको स्पष्ट लिखित मञ्जुरीबाहेक अन्य कोही कसैलाई उपलब्ध नगराई गोप्य राख्नू, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
प्रतिक्रिया