युनिकोड
भोजबहादुर शाह र लक्ष्यबहादुर केसी नेपालका निजी तथा आवासीय विद्यालयका सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्। अझ शाह त मेगा (पछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग गाभिएको) बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्षसमेत भए।
यो उच्च व्यावसायिक प्रोफाइल हेर्ने हो भने ती दुवै जनामाथि जुन आरोप लागेको छ, त्यो पत्याउन सकिने खालको छैन। तर, यो यथार्थ हो।
भएछ के भने उनीहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड पब्लिसर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युटर प्रालि नामक प्रकाशन संस्था दर्ता गरेछन्। त्यसका संस्थापक सञ्चालकहरूमा भोजबहादुर शाह, लक्ष्यबहादुर केसी, टुकाराम ढकाल, रमेशबहादुर कटुवाल, महेन्द्रप्रसाद शर्मा आचार्य, गोपालप्रसाद आचार्य, शिव कार्की, मोहनबहादुर श्रेष्ठ र नवराज महत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ।
गोपालप्रसाद आचार्य, रमेशबहादुर कटुवाल, नवराज महत र शिव कार्की पनि निजी विद्यालयका सञ्चालक एवं प्याब्सनका नेताहरू नै हुन्।
उनीहरूले यही प्रकाशन संस्थाबाट पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणको काम सुरू गरे। निजी विद्यालय सञ्जालकहरूका नेता भएकाले त्यही संगठन सञ्जाल प्रयोग गरी पुस्तकको कारोबार गरे। यो कारोबार गज्जबले फस्टायो पनि।
पुस्तक तयार पार्ने उनीहरूको अनौठो काइदा रहेछ। बजारबाट कुनै पाठ्यपुस्तक उठाउने। त्यही पाठ्यपुस्तकलाई चोरेको जस्तो नदेखिने गरी केही तोडमोड गर्न एउटा टिमलाई जिम्मा दिने। अर्काको ‘रेडिमेड’ किताब पाएपछि नयाँ टिमले किन धेरै दुःख गर्थ्यो र? अलिअलि तलमाथि गरी पुस्तकको नक्कल प्रकाशनगृहमा बुझाइदिन्थ्यो।
समय सधैँ एकनास रहेन। एउटा यस्तो घडी आयो कि पुस्तक तोडमोड गर्ने जिम्मा पाएका व्यक्तिहरूको हातमा हत्कडी लाग्यो। प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बौद्धिक चोरी (प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन) को मुद्दा दर्ता गर्यो।
हत्कडी कामदारका हातमा मात्र लाग्यो। मालिकहरूले बयान दिए, अदालतमा प्रतिवाद गरे। तर एक दिन पनि थुनिनुपरेन।
कुरा के भयो भने न्यू नेपाल पब्लिकेसन प्रालिले प्रकाशन गरेको एउटा पुस्तक शाह र केसी सञ्चालक भएको स्ट्यान्डर्ड पब्लिसर एन्ड डिस्ट्रिब्युटर प्रालिका नाममा छापेर बजारमा पठाइयो।
‘ग्रामर फर कम्युनिकेसन बुक–४’ नामको त्यो पुस्तक पुष्कर जोशी, शुभराज रानाभाट र कुमारबहादुर राईले लेखेका थिए। न्यू नेपाल पब्लिकेसन प्रालिले २०६७ मा प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकमा लेखकहरूले आफ्ना मौलिक शैक्षिक रचना, अंग्रेजी व्याकरण तथा विषयवस्तुसम्बन्धी रचना पनि राखेका थिए।
स्ट्यान्डर्ड पब्लिसर एन्ड डिस्ट्रिब्युटर प्रालिले पहिला लेखकका नाम हटायो। नयाँ लेखकका नाम राख्यो। भटाभट छापेर देशभरका निजी स्कुलहरूमा पठायो। केही समय त मूल लेखक र प्रकाशकलाई यसबारे पत्तै भएन। जब उनीहरूले थाहा पाएर कानुनी उपचारमा जान खोजे, हतारहतार एउटा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी शाह–केसी समूहले माफी माग्यो। उक्त पुस्तक प्रकाशन र बिक्री रोकी बजारबाट फिर्ता लिइसकेको भनेर सूचना उल्लेख गर्यो।
रोचक त के भने जिल्ला अदालत काठमाडौँले यही सूचनालाई आधार मानी बौद्धिक चोरी (प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन) सम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दियो। २०६८ असार २६ मा प्रहरीमा जाहेरीका रूपमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा साउन १९ मा जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो। जिल्ला अदालतले सफाइ दिए पनि यस मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले सफाइ दिन मानेन। उक्त अदालतबाट उनीहरूलाई जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र २० हजार रुपैयाँ दामासाहीले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भयो।
यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो। २०७२ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको इजलासबाट फैसला भएर हालै पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसला उल्टाएर जिल्लाको सदर गरेको छ। प्याब्सनका पूर्वअध्यक्षद्वय शाह र केसीसहित सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिँदा मानवीय त्रुटि भन्ने मुख्य आधार लिएको छ। (हेर्नुहोस् फैसलाको अंश)
मूल रचयिताको आर्थिक अधिकार उल्लंघन नभएको र नैतिक अधिकार मात्र उल्लंघन भएकाले फौजदारी कसुरमा सजाय गर्न नमिलेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘नैतिक अधिकार स्वाभाविक रूपमा नैतिक प्रकृतिको हुन्छ। जब कुनै नैतिक गल्ती हुन्छ, त्यसको उपचार दण्डात्मक उपायहरूमा नभई नैतिक सुधार र पुनर्स्थापनामा हुन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादमा व्यापारिक प्रकाशनबाट भएको कुनै मानवीय त्रुटि भएबाट रचयिताको नैतिक अधिकार उल्लंघन भएकोमा तुरुन्त सच्याइएको, प्रकाशित पुस्तकहरु यथाशक्य छिटो वितरणमा रोक लगाई लेखकको नैतिक अधिकारलाई सम्मान र संरक्षण गरेको देखिँदा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ को उपदफा (१) को देहाय (क) र (ग) को कसूर देखिएन। तसर्थ प्रतिवादीहरुलाई फौजदारी दायित्वको कसीमा राखी जरिवाना गरिरहनुपर्ने वा क्षतिपूर्ति भराउन न्यायसम्मत देखिन आएन।’
रचयिताको आर्थिक अधिकार कायम नरहनु र नैतिक अधिकार कायम रहनु दुई फरक विषय भन्दै यसरी व्याख्या गरिएको छ, ‘आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण भए तापनि रचयिताको कामको जन्मदाताको हैसियतले नैतिक अधिकार निजमा नै रहिरहन्छ। प्रतिलिपि अधिकारमा नैतिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिको हैसियतले निजको व्यक्तित्व र मर्यादाको अधिकारसमेत रहन्छ। यस अधिकारभित्र रचयिताको उत्पादन/सिर्जनाको अनैतिक प्रयोग वा दुरुपयोगबाट संरक्षणको अधिकारसमेत पर्दछ।’
यस मुद्दामा मूल लेखकले आफ्नो आर्थिक अधिकार सम्झौतामार्फत हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था हुँदा उनको केवल नैतिक अधिकारको उल्लंघन मात्र भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
नैतिक अधिकार उल्लंघन भए पनि क्षमायाचना गरिसकेको कारण फौजदारी कसुर गरेको भनी मान्न नमिलेको फैसलामा भनिएको छ।
यस्तो छ भोजबहादुर शाहको बयान
स्ट्यान्डर्ड पब्लिकेसनका भोजबहादुर शाहले भने उक्त पुस्तकको आर्थिक अधिकार सत्याल पब्लिकेसनबाट किनेको दाबी गरेका छन्। मूल लेखकले सञ्जय सत्याल सञ्चालक रहेको सत्याल पब्लिकेसनलाई पुस्तकको आर्थिक तथा प्रतिलिपि अधिकार बिक्री गरेको र उक्त सञ्जय सत्यालबाट आफूहरुले किनेको दाबी गरेका छन्। पुस्तकमा रहेका सामान्य त्रुटिहरु सच्याउनको लागि सम्बन्धित विज्ञहरुलाई आफ्नो पब्लिकेसनले जिम्मा दिएको र विज्ञहरुको सुझाव संकलन गरी प्रकाशित गर्दा भूलवश मूल लेखकको नाम छुटेको उनको जिकिर छ।
प्रतिक्रिया