युनिकोड
काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा उद्धार गरिएकी बालिका सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद बुवाआमासँग जान नमानेपछि फेरि महानगरलाई नै जिम्मा लगाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार ती बालिकालाई बुवाआमाले ससर्त जिम्मा लिन पाउने आदेश गरेको थियो। यसलगत्तै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलको रोहबरमा शुक्रबार महानगरका प्रतिनिधिले ती बालिका बुवाआमालाई सुम्पेका थिए।
बालिका बुझेको कागजपत्रमा बुवाआमाले हस्ताक्षर पनि गरे। उनलाई जब बुवाआमाले आफूसँगै लैजान खोजे, बालिकाले मान्दै मानिनन्। राति करिब ८ बजेसम्म पनि उनले आफ्ना बुवाआमासँग जान नमानेपछि सर्वोच्च अदालतमै तत्काल थप कागजात तयार पारियो। सर्वोच्चको आदेशमै टेकेर बुवाआमाको सहमतिमा महानगरपालिकालाई ती बालिका जिम्मा लगाइयो।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘बुवाआमाको बदनियत छैन र बालिका परित्यक्त होइनन् भने पहिलो अधिकार र कर्तव्य प्राकृतिक बुवाआमाकै हुन्छ भन्ने अदालतको व्याख्या हो। तर बालिकाको सर्वोत्तम हित र चाहना हेरी बुवाआमाको सहमति र रोहबरमै महानगरपालिकालाई बालिका हस्तान्तरण गरिएको छ।’
घिमिरेका अनुसार, यसअघि महानगरले उद्धार गरी सामाजिक संस्थाको जिम्मा लगाउँदा बुवाआमाको सहमति लिइएको थिएन। त्यसैकारण बुवाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। उनले आफ्नी छोरीलाई उद्धारका नाममा महानगरले गैरकानुनीरुपमा नियन्त्रणमा लिएको, आफूलाई जानकारी नदिएको र संस्थाको संरक्षणगृहमा भेट्न पनि नपाएको दाबी निवेदनमा गरेका थिए।
‘अब बुवाआमाकै सहमतिमा महानगरपालिकाले जिम्मा लिएको छ र महानगरले नै काठमाडौँमा पढाइ तथा बसोवासको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ,’ घिमिरेले नेपालखबरलाई भने।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद रेखाकुमारी शर्माको बालुवाटारस्थित घरबाट चौधरी थरकी ती १५ वर्षीया बालिकालाई गत जेठ १४ गते उद्धार गरेको थियो। दाङ घर भएकी ती बालिकालाई महानगरले एक सामाजिक संस्थाको संरक्षणगृहमा राखेको थियो।
बालिकाका बुवा सर्वोच्च गएपछि असार ९ गते दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो। न्यायाधीश कुमार चुडालले बुवाआमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले परित्यक्त बालिका सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा राख्नु गैरकानुनी नियन्त्रण भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।
यस विषयमा शुक्रबार तीन न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदा बालिकाको उद्धार गर्ने महानगरको कदम गैरकानुनी नहुने ठहर भएको छ। बालिकाको पहिलो अभिभावक प्राकृतिक बुवाआमा नै रहेकोले उनीहरूबाट पूर्णतः अलग गरी सामाजिक संस्थाको जिम्मा दिन नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।
तर, बालिकाले आफ्नो पढाइ नबिग्रियोस् भनेर मुख्य चासो व्यक्त गरेको र काठमाडौँमै पढ्न चाहेका कारण त्यसका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकाका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरिदिएको छ। १५ वर्षीया ती बालिका बालिग नहुन्जेल पढाइको बन्दोबस्त गरिदिन सर्वोच्चले महानगरपालिकालाई आदेश गरेको छ।
‘गरिबी अपराध होइन, पढ्न पठाउने उद्देश्यले नै बाबुआमाले छोरीलाई पठाएको कार्यलाई बालिका परित्याग गरेको अर्थमा पनि बुझ्न मिलेन,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘यी बालिकालाई इजलाससमक्ष सोधपुछ गर्दा मुख्य गरी आफ्नो पढाइ निरन्तर होस्, पढाइमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संस्थामा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेको देखिए तापनि निजका बुबाआमा समेतलाई साथै राखी छलफल गर्दा निजले आफ्नो बुबाआमाप्रति द्वेष वा घृणाभाव प्रकट नगरी सद्भाव र आदर नै व्यक्त गरेको देखियो।’
प्राकृतिक बाबुआमा हुँदाहुँदै अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी संरक्षक मानी बालिका जिम्मा लगाउन नमिल्ने भन्दै पूर्ण इजलासको आदेशमा लेखिएको छ, ‘तसर्थ यी बालिकालाई यस अदालतको रजिस्ट्रारको रोहवरमा निजको बाबु एवं रिट निवेदक र आमालाई जिम्मा लगाइदिनू। तथापि बालवालिकाको हकमा जुनमुकै निर्णय गर्दा निजको विचारलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यी बालिकाको उमेर हाल १५ (पन्ध्र) वर्ष पुगेको र निजले आफ्नो इच्छा स्पष्ट व्यक्त गरेको सन्दर्भमा निजको हकमा जुनसुकै निर्णय गर्दा निजको सर्वोत्तम हितअनुकूल हुने गर्नुपर्छ। यस स्थितिमा निजको सर्वांगीण विकासलाई ध्यानमा राखी यी बालिकाको काठमाडौँमा नै बसी पढाइ निरन्तरता गर्ने इच्छाको सम्मान गर्नु कर्तव्य देखिएकाले बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस हुन नदिने गरी निज बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौँमै बसी शिक्षादीक्षा, पालनपोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बाबुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ।’
सांसद शर्माले २०७५ सालमा दाङबाटै एक ७ वर्षीया बालिकालाई पढाइदिने भनेर काठमाडौँ ल्याएकी थिइन्। काठमाडौँको धुम्रवराह विद्यालयमा बालिकालाई भर्ना पनि गरिएको थियो।
बालेन्द्र शाह महानगर प्रमुख चुनिएर आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागले इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत बालबालिकाको अवस्था बुझ्न पठाएको थियो। त्यसका लागि नातागोताबाहेकका व्यक्ति वा परिवारसँग रहे-बसेका बालबालिकाहरूलाई प्रश्नावली फारम भर्न लगाएको थियो।
फाराम भर्ने क्रममा केही बालबालिकाले आफूलाई कठिन श्रममा लगाएको, राम्रो व्यवहार नगरेको, घर गएपछि पढ्न नपाएको, घरधनीले शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरेको विवरण टिपाए। जोखिमका आधारमा महानगरले ती बालबालिकाको वर्गीकरण गरेर उद्धार थालेको थियो।
गत वैशाखमा धुम्रवराह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत बालिकाले समेत प्रश्नावली भरी सांसद शर्माको घरमा बस्दा यातना र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यसै आधारमा महानगरले उद्धार गरी एउटा सामाजिक संस्थामा पठाएको थियो।
सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका बालबालिकालाई ‘रेड जोन’ मा राखिएको थियो। सांसद शर्माको घरमा रहेकी ती बालिका पनि ‘रेड जोन’मै रहेको सर्वोच्चबाट प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ।
बालिकालाई छुट्टै कोठामा राखी उनको अवस्था सोधखोज गर्दा ती बालिकाले आफ्नो उमेर १५ वर्ष भएको, लामो समयदेखि घरबाट टाढा रहेकाले पितालाई नै राम्ररी नचिनेको भन्दै उनको संरक्षणमा नजाने बताएकी थिइन्। यतै पढेर जागिर खाने अनि मात्र घर जाने धोको पनि उनले न्यायाधीशसमक्ष सुनाएकी थिइन्।
महानगरको टोलीसँग प्रश्नावली भर्दाका सबै विवरण सही रहेको भनेर पनि उनले सनाखत गरिन्। अर्थात्, ६ वर्षदेखि बालिकाले आफ्ना मातापिता र परिवारसँग भेटघाट गर्न नपाएको, आफू बस्ने घरमा यातना दिइएको र घरेलु कामदारको व्यवहार गरिएको कुरा इजलासमा सुनाएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया