युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सचिव पदका प्रतिस्पर्धी एवं आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार प्रारम्भम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सरकार र मानव अधिकार आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
अधिकारीलाई सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने हो कि होइन, यसका आधार र कारण खोली लिखित जवाफ दिन अदालतले भनेको छ।
साथै यो चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको गम्भीर विषय भएकाले अग्राधिकार दिएर इजलासमा पेस गर्न अदालत प्रशासनका नाममा पनि आदेश गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अपारदर्शी, विवादित र योग्यताप्रणाली प्रतिकूल भनी अस्वीकृत गरे पनि आयोगले पुनः मुरारिप्रसाद खरेलको नाम सिफारिस गरेपछि अर्का प्रतिस्पर्धी यज्ञप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चमा बुधबार रिट दायर गरेका थिए।
सचिव नियुक्तिको विवादमा आयोग र सरकारबीच ४ महिनादेखि जुहारी चलिरहेको छ। आयोगका पदाधिकारी पनि यस प्रकरणमा विभाजित छन्।
विवाद बढ्दै जाँदा यो विषय सर्वोच्च न्यायालय पुगेको हो।
सचिव पदका तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये अधिकारीले योग्यता र वरिष्ठतामा आफू अगाडि भए पनि आयोगका केही पदाधिकारीले पक्षपातपूर्ण तरिकाले खरेललाई सिफारिस गरेको दाबी गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विगत ३४ महिनादेखि सचिवविहीन छ।
अधिकारीले खरेलको सिफारिसलाई निहित स्वार्थबाट प्रेरित, पक्षपातपूर्ण, बदनियतयुक्त र कानुनविपरीत भनेका छन्। त्यो प्रक्रिया रोकेर निष्पक्ष मूल्यांकन गरी आफूलाई सचिव बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
सिफारिस गर्नुअघि अपनाइएको मूल्यांकन प्रक्रियामा उनले कानुनी प्रश्न उठाएका छन्। आयोगले सचिव सिफारिस गर्न सचिव डा सूर्य ढुंगेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिले अधिकारी र खरेलको ६७.३, अनि पोखरेलको ६४.२ प्राप्तांक देखाएको थियो।
बराबर नम्बर भएकामध्येबाट पनि आफू सिफारिस हुनुपर्नेमा खरेलको नाम पठाएकाले त्यो निष्पक्ष नभएको उनको आरोप छ। आफ्ना प्रकाशित कृतिवापतको नम्बर नदिएर जानजान अन्याय गरेको आरोप उनले लगाएका छन्।
आयोगले विवादका बीच गत कात्तिकमा सहसचिव मुरारिप्रसाद खरेललाई सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। गत माघ ३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगको सिफारिसमा शंका गर्दै थप कागजात मागेको थियो।
आयोगले गोपनीयताको कारण देखाउँदै सहसचिवका तीन प्रतिस्पर्धीको के आधारमा मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो भन्ने विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिन मानेको थिएन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १३ मा पारदर्शी, विवादरहित र योग्यता प्रणालीको अनुकूल नरहेको भन्दै सिफारिस अस्वीकृत गरी आयोगमै फिर्ता पठाइदिएको थियो। आयोगले भने सरकारले आफ्नो सिफारिस अस्वीकृत गर्न नपाउने भन्दै फेरि पुरानै सिफारिस पठाएको छ।
अध्यक्ष तपबहादुर मगरलगायत बहुमत पदाधिकारी खरेलको पक्षमा देखिएका थिए भने सदस्य मिहिर ठाकुरले निष्पक्ष, विवादरहित, पारदर्शी र योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने सरकारको जायज प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए।
प्रतिक्रिया