युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेज बी एन्ड सीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको आदेशले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाईका पक्षमा रिट जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको यस निर्णयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज तुल्याउने र मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्ने उनको भनाइ छ।आम नागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
उक्त फैसलाको हालसम्म संक्षिप्त रूप पनि नआएकाले यसबारे अनेक आशंका देखिएको भन्दै केसीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘यही संदिग्ध अर्थ लाग्ने फैसलामा टेकेर कसैले पनि ऐन उल्लंघन गर्ने काम गरेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।’
देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु सबैको कर्तव्य हुने भन्दै उनले कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आए न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन सक्ने डा. केसीको टिप्पणी छ। ‘ऐनप्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरावलोकनमा जानुको विकल्प रहने छैन’, डा. केसीले भनेका छन् ।
अनुसारको सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याएर गरिने काममा भने आफूलाई आपत्ति नहुने केसीले स्पष्ट पारेका छन् ।
के हो सम्बन्धन विवाद?
प्रसाईले आफ्नो बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलयागत निकायका विरुद्ध २०७७ असारमा रिट दायर गरेका थिए।
डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको उनको आरोप थियो।
आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायत निकायका विरुद्ध २०७७ असारमा प्रसाईले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो।
यसमा डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको आरोप पनि लगाइएको छ।
प्रसाईले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र प्राप्त गरेका थिए। त्यही मनसायपत्रका आधारमा उनले विभिन्न बैंकको ठूलो रकम ऋण लिएका छन्।
तर, उनले २०७४ सालपछि मनसायपत्र नवीकरण गराएका थिएनन्।
नवीकरण नगराएपछि मनसायपत्र स्वतः रद्द भएको मानिने डा. गोविन्द केसीको अभियान र सरकारी पक्षको तर्क थियो।
तत्कालीन कानुनअनुसार, सम्बन्ध प्राप्त गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन तथा अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ।
२०७४ सम्म उक्त समितिले मापदण्ड पूरा भएको भनेर प्रमाणित गरेको थिएन।
२०७५ मा फागुन १० मा चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन आएपछि शिक्षा मन्त्रालयको उक्त समितिको अधिकार आयोगमा परेको थियो।
साथै, उक्त ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयमा ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था भयो। सोही ऐनको दफा १३ उपदफा ६ ले त्यसपूर्व नै मनसायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका कलेजका हकमा छुट दिने प्रावधान पनि राखियो।
तर, प्रसाईको बी एन्ड सी कलेजले न त्यसअघि नै मापदण्ड पूरा भएको भनी प्रमाणित गराएको छ, न त मनसायपत्र नवीकरण नै। तसर्थ अब प्रसाईको कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसक्ने तर्क विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा गरेका थिए।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग पहिला नै ९ वटा सम्बन्धप्राप्त कलेज भइसकेका थिए।
प्रतिक्रिया