रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सरकारसँग डा. तिम्सिना समूहको माग

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको समूहले यस संस्थाभित्रका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उक्त समूहले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ र यसअघिका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि आवाज उठाएको छ।

डा. तिम्सिना नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसी संस्थाभित्रका विसंगति अन्त्य गर्न र वैधानिक नेतृत्व स्थापित गर्न सरकारको भूमिकाको माग गरेको हो।

रेडक्रसमा डा. तिम्सिना र सुदर्शनप्रसाद पन्तको नेतृत्वमा दुई समानान्तर समिति क्रियाशील छन्। एकले अर्कालाई अवैध घोषणा गरिरहेका छन्।

डा. तिम्सिना समूहले आइतबारको बैठकपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को समूहमाथि ‘रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्त तथा मान्यताहरूको ठाडो उल्लंघन गरी स्वार्थ समूहले सरकारलाई दिग्भ्रमित पारी गैरकानुनी कार्य गरेको र २०औं वर्षसम्म पदमा रहिरहन स्वार्थ समूहले सिन्डिकेट कायम गरेको’ आरोप लगाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको छ।

‘अवैधानिक’ निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरी स्वार्थ समूहको इच्छानुसारको भागबण्डा गरी आएका केही सीमित व्यक्तिहरूबाट स्रोतको दुरुपयोग, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार तथा हिनामिना हुने कार्य व्यापक रूपमा भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

रेडक्रसका अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ र सरकारले गरेका छानबिन प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गरी केन्द्रीय गोदाम घर, केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन र खानेपानी परियोजनाहरू निर्माण गर्दा भएका भ्रष्टाचारका उजुरीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पनि यस समूहले सरकारसँग माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त समितिलाई कामकाज गर्न नदिने, राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेलबाट गैरकानुनी रूपमा स्वार्थ समूहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरी संस्थाका साधनस्रोतको दुरुपयोग गर्ने, मनलाग्दी भत्ता लिने, जिल्ला भ्रमणको नाममा लाखौँ रकम हिनामिना गर्ने कार्य गरिरहेकोले उक्त अवधिको छानबिन गरी असुल उपर गर्न पनि भनेको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विगत १० वर्षदेखि अनियमितता, भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थजस्ता विचलनका कारण विवादले उग्र रूप लिएको छ। पटकपटक तदर्थ समितिहरू पनि बनेका थिए।

सुधारका प्रयास गर्दा अनुदारवादी समूह र स्वार्थ समूहले परिवर्तन गर्न नदिएको तिम्सिना समूहको दाबी छ।

‘२०७९ मा अदालतले रेडक्रममा सुधारका काम गर्न आदेश दिँदा पनि त्यसको अवहेलना गर्दै परिवर्तनका कार्यहरू हुन नदिएको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाहरूको कार्यान्वय गर्नु नेपाल सरकार मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको पनि दायित्व हो। तर, स्वार्थ समूहका कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन एकपटक मात्र होइन, पटकपटक कार्यान्वयन हुन सकेन। फलतः सुशासन र पारदर्शितामा चुक्दै संस्थाको साखसमेत धुमिल भएको अवस्था छ। तसर्थ, विधिको शासन, प्रचलित कानुनको मूल्य मान्यता स्थापित गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ-