युनिकोड
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ।
आफ्नो नामका अगाडि प्रयोग गर्दै ‘प्रोफेसर’ पद नक्कली भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ माघ १० गते दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गिरीलाई विशेष अदालतले बुधबार सफाइ दिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठ इजलासले कुनै विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त नगरी ‘प्रोफेसर’का रुपमा आफूलाई परिचित गराउँदै आएका गिरीलाई सफाइ दिएको हो।
उनको यो पद नक्कली भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि उनी जिम्मेवारीबाट स्वत:निलम्बित भएका थिए।
उनका लागि ‘प्रोफेसर’ पद अनुमोदन गराउन मिलेमतो गरेको पाइएको भन्दै डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। यो प्रकरणमा कार्कीले पनि सफाइ पाएका छन्।
सफाइ पाएसँगै गिरी अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा फर्किने तयारीमा छन्। उनलाई बिहीबार विशेष अदालते मुद्दामा फैसलाबारेको पत्रसमेत दिइसकेको छ।
'तपाईंले आज यस अदालतमा निवेदन दिनुभएकोमा उक्त मुद्दा मिति २०८०।११।१६ गतेका दिन इजलाससमक्ष पेश भई तपाईंले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको राय किताबबाट देखिएको साथै उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइ नसकेको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ', विशेषले बिहीबार दिएको पत्रमा भनिएको छ।
यो पत्र प्राप्त गरेसँगै गिरी उपकुलपति पद सम्हाल्न प्रतिष्ठान जाने तयारीमा छन्। गिरी निलम्बित भएपछि सञ्जीव शर्माले निमित्त उपकुलपतिको भूमिकामा काम गरेका थिए।
त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले डा. प्रह्लाद कार्कीलाई कायममुकायम कुलपतिको भूमिका दिएका थिए।
तर कामु उपकुलपति बनेपछि कार्की विवादमा मुछिएका थिए। उनका निर्णयहरू विवादित भएपछि कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन नै गरे। डा. गिरीका निर्णय र योजनाका फाइल कार्कीले उल्ट्याइदिएपछि अहिले पनि प्रतिष्ठानमा आन्दोलन चलिरहेको छ।
के थियो अख्तियारको दाबी?
अख्तियारले डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले बीपी प्रतिष्ठान, धरानको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि अरुले विश्वास गरोस् भनी बदनियतसाथ आधिकारीक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाएँ भनी अरुले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको जनाएको थियो।
अख्तियारले मुद्दा दायरका क्रममा भनेको थियो, 'निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा त्यही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुन र त्यही ऐनको दफा २४ बमोजिमको थप सजायसमेतको मागदावी लिइएको छ।'
त्यसैगरी अख्तियारले डा. कार्कीविरुद्ध पनि मतियारका रुपमा मुद्दा चलाएको थियो। 'डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रोफसर पद अनुमोदनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा निजले नियुक्ति दिएको आधारमा प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको पाइयो', अख्तियारले भनेको थियो, 'उक्त कार्यमा निज कार्कीको मतियारको भूमिका देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवम् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्ने निर्णय भएको छ।'
प्रतिक्रिया