युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको थाहा पाउने धेरै थिए। कतिपय सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारीले जानीजानी घोटालालाई सघाए। कतिपय थाहै नपाएर मतियार बने। थाहा पाएर पनि जोखिम किन लिने भनेर चुपचाप बस्नेहरू झन् अनगिन्ती थिए।
देशका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास अनि नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत रहेको जग्गा घोटालाबारे थाहा पाएपछि जोखिम लिएर घर्धन थाप्न तयार रहने भने निकै सीमित व्यक्ति थिए।
बालुवाटारको जग्गा घोटालाबारे पहिलो आधिकारिक सुराक सरकारले २०५५-५६ मा प्राप्त गरेको थियो। एउटा बेनामे उजुरीका आधारमा तत्कालीन मालपोत विभागले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारसहित विभिन्न निकायबाट फाइल पनि झिकाएको थियो।
तर, त्यसको अनुसन्धान कहाँ गएर तुहियो भन्ने अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ।
त्यसपछि २०५८ मा मानलाल गुरुङ भन्ने व्यक्तिले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयमा उजुरी गरे। मन्त्रालयले त्यो उजुरीलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदियो।
२०५९-६० तिर एउटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो। २०६० असार १८ गते आयोगले ललिता निवासको केही जग्गालाई सरकारी होइन, व्यक्तिलाई दर्ता गर्न दिनू भनिदियो। त्यसपछि केही व्यक्तिका नाममा हालसाविक गरेर पनि जग्गा दर्ता गरियो।
बालुवाटार जग्गा घोटालाविरुद्ध उजुरी पर्न रोकिएन। हालसाविकपछि अख्तियारमा फेरि अर्को उजुरी पुग्यो। २०६४ जेठ २० गते अख्तियारले ३५ रोपनी मात्र सरकारी हो, १ सय १२ रोपनी व्यक्तिकै हो भनिदियो।
यो १ सय १२ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेर र उनका आफन्तका नाममा गैरकानुनी तरिकाले फिर्ता गरिएको थियो, सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि पञ्चायतले जफत गरिदिएको भनेर।
२०६६-६७ सालपछि त घोटालाको नयाँ संस्करण सुरु भयो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना अघि सारियो। प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रको समेत केही जग्गा व्यक्तिका नाममा पारिसकिएको थियो। भित्रको जग्गावापत बाहिर पाउने गरी सट्टापट्टा गर्ने उद्देश्यले निवास विस्तारको योजना ल्याइएको थियो। पछि भयो पनि त्यसै।
प्रधानमन्त्री सुतिरहेको पलङमुनिको जग्गासमेत किनबेच भइरहेको कुरा थाहा पाउने अधिवक्ता युवराज कोइरालालगायतलाई औडाहा भइरहेको थियो। त्यसैले २०७२ सालमा अधिवक्ता कोइरालाले सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समिति गठन गरी विभिन्न निकाय धाउने क्रम सुरु गरे।
मालपोत कार्यालय, मन्त्रालय, संसदीय समिति, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ढोका ढक्ढक्याए।
एक त सुवर्णशमशेर राजनीतिक व्यक्ति, त्यसमाथि उनका छोरा रुक्मशमशेर राणालगायतका आफन्तहरू शक्तिशाली र पैसावाल भएका कारण राज्यका कुनै पनि निकाय यो विषय सुन्न तयार थिएन। त्यसमाथि केही ठूला व्यापारी र उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि यो जग्गा हडप्ने गिरोहमा सामेल थिए।
त्यसैले कोइराला जहाँ पुगे पनि उनलाई थकाउने र निरुत्साहित बनाउने काम मात्र हुन्थ्यो।
तर, उनी थाकेनन्।
२०७४ वैशाख १५ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन नै दियो।
अख्तियारमा दीप बस्न्यात, नवीन घिमिरेलगायत थिए। बस्न्यात त यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति नै थिए, जुन कुरा पछि अख्तियार र सीआईबीको अनुसन्धानले पनि देखायो। तर, घिमिरेले पनि सुरुमा त्यति चासो दिएनन्।
कोइरालालगायतकै समूह गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगे।
तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईले गम्भीरतापूर्वक लिए र विस्तृत कुरा सुने।
उनकै पहलमा गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो। २०७५ असार १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो।
उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएपछि राईले नै एक प्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पठाइदिए। त्यसपछि उनले अनुसन्धानका लागि निरन्तर ताकेता पनि गरे।
त्रिताल प्रतिवेदन बाहिरिएपछि भने अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि दबाब पुग्यो।
यसरी यो प्रकरण कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाउन मुख्यतः यी तीन पात्र राई, कोइराला र त्रितालको भूमिका देखिन्छ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरी २०७६ माघ २२ मा मात्र मुद्दा दायर गरेको हो।
तर, सीआईबीले भने यसको अनुसन्धानमा त्यति चासो दिएन। निकै ढिलो गरी गत भदौमा मात्र लिखत किर्तेसम्बन्धी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
प्रतिक्रिया