एकपछि अर्को गोलीकाण्डः प्रहरी किन घातक बल प्रयोगमा हतारिँदै छ?

०००

गएका २ महिनामा भएका ३ घटनामा ४ जनाको ज्यान गएको छ। यी घटना फरकफरक ठाउँमा भए पनि धेरै कुरामा समानता देख्न सकिन्छ।

यी प्रत्येक घटनामा जनसाधारणमा आक्रोश देख्न सकिन्छ। सुरक्षा संयन्त्रले यसैलाई अराजकता भन्ने गरेको छ। त्यस्तै प्रहरीमा पनि उत्तिकै अधैर्य देख्न सकिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, यी सबै घटनामा प्रहरीले गोली नै चलाउनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन? गोली चलाइहाले पनि मानवीय क्षति रोक्न वा कम गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो?

यी प्रश्नको सगोलमा उत्तर पाउन मुस्किल पर्ला। घटनाविशेषको परिस्थिति फरक पनि हुन सक्ला। तर, फेरि अर्को कुनै ठाउँमा यो स्थिति नहोला भन्न सकिने आधारचाहिँ छैन।

निहत्थालाई गोली

यी कुनै पनि घटनामा प्रदर्शनरत समूहसँग हतियार थिएन। कम्तीमा हतियारबद्ध प्रदर्शन नहुन्जेल प्रहरीले घातक प्रहार नगर्न सक्थ्यो। निहत्थामाथि गोली प्रहार गरेर राज्य नै हिंसामा उत्रिएको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ। 

भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँग गोली प्रहारभन्दा अरू विकल्प पनि प्रशस्त थिए। गोली चलाउनै परेको अवस्थामा घुँडाभन्दा मुनि हान्न सक्ने गरी आदेश दिने गरिन्छ। तर, यसतिर पनि प्रहरी-प्रशासनले विचार नपुर्‍याई अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरेको प्रस्टै देखिन्छ। 

बिनाक्षति भीड नियन्त्रण गर्न पर्याप्त सूचना र सुरक्षा विश्लेषण हुनुपर्ने हो। कम क्षतिमा सम्भावित परिस्थिति नियन्त्रणमा लिने विभिन्न वैकल्पिक तयारी हुनुपर्थ्यो। प्रदर्शनकारीसँग पनि सम्पर्क र सञ्चार गरिएको मात्र भए पनि क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो। यसमा प्रहरी चुकेकै देखिन्छ।

• २ युवकको ज्यान गएको बालकुमारी घटनाबारे भौतिक मन्त्रीका ३ तर्क, कति जायज?

स्रोतसाधनको अभाव
अर्कोतर्फ प्रहरीसँग गैरघातक स्रोतसाधनको अभाव छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लका भनाइमा, कि त प्रहरीलाई कटबाँस दिएर पठाइएको छ, कि त राइफल, म्याद गुज्रिएको अश्रुग्यास। 

‘म्याद गुज्रिएको टियरग्यास पड्किन्छ कि पड्किँदैन, थाहा छैन। एकातिर हान्दा अर्कोतिर जान्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीले भिडबाट आफैँ असुरक्षित ठानेर पनि घातक हतियार बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ।’

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले पनि यसैतर्फ इंगित गरेका छन्। आइतबारको बैठकमा उनले गृहमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा भनेका थिए, ‘रबरका गोलीलगायत आवश्यक स्रोतसाधनको कमी हुँदा पनि हामीले भनेजसरी काम गर्न सकेका छैनौँ।’

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको थप भनाइ थियो, ‘हामीसँग साधनस्रोत धेरै पुराना भए। चुनावका बेलामा मात्रै प्राप्त भएका गाडीहरू छन्। सञ्चार सेट अहिले पनि प्राप्त गरेका छैनौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफलमा छौँ, त्यो आउला। तर, अहिले किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यहाँबाट बाहिर जाँदा त्यो सेटले काम गर्न सक्दैनौँ। काठमाडौँ र ललितपुरको फ्रिक्वेन्सी नै मिल्दैन। समन्वय गर्ने क्रममा टेलिफोन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। अत्याधुनिक साधन स्रोत चाहिने अवस्था छ।’

अझ मल्लका भनाइमा, अहिलेजस्तै गरी बल प्रयोग गर्ने हो भने २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कयौँ गुणा बढी मानवीय क्षति हुन्थ्यो।

‘त्यतिखेर फायर धेरै भए पनि तुलनात्मक रूपमा मानवीय क्षति कम भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने, त्यतिखेर हामीसँग प्रशस्त रबरका गोली थिए। ’

सुरक्षाविज्ञहरूका अनुसार, अहिलेका प्रदर्शनहरूमा नेतृत्वको अभाव छ। कुनै दल वा संगठनविशेषले अगुवाइ गरेका प्रदर्शनमा सुरक्षा संयन्त्रले सहजरूपमा सञ्चार र समन्वय गर्न सक्छ। प्रदर्शनकारी समूहकै नेतृत्वकर्ताले नियन्त्रणबाहिर जान नदिने प्रयास गर्छ। तर, नेतृत्वविहीन भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई पनि हम्मे पर्छ।

• प्रहरीको आन्तरिक प्रतिवेदनः कैलाली र बालाजु काण्ड दोहोरिन नदिन बालकुमारीमा बल प्रयोग

आदेश र जिम्मेवारी
बालकुमारी घटनामा स्थानीय प्रहरी कमाण्डरले ‘माथि’को आदेशबिनै गोली चलाएको भनेर गृहमन्त्रीदेखि अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

स्थानीय प्रशासन ऐन मान्ने हो भने प्रहरीले गोली चलाउनुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश लिनुपर्छ। ‘तर, प्रहरी ऐन तथा नियमावली र आवश्यक वस्तु संरक्षणसम्बन्धी कानुनले हवल्दारसम्मलाई गोली चलाउने आदेश दिने अधिकार दिएको छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘यहाँनिर प्रहरीले मान्छे मार्न पाउँछ भनिएको होइन। तैपनि, आँखैअगाडि सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरिएको छ, अरू ठूलो दंगाफसाद गरिँदै छ, वा प्रहरीकै हतियार खोसिँदै छ भने तत्कालै गोली चलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो छूट कानुनले दिएको छ।’

प्रशासकहरूका अनुसार, कुनै पनि फौजी संगठन नागरिक सरकारको नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भनेर प्रहरीलाई निजामती प्रशासक (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)को आदेशमा चल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर, स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार केही आपसी समझदारी पनि विकास गरिएको हुन्छ। मैले आदेश दिएको थिइनँ भनेर कुनै पनि जिम्मेवार अधिकारीले पन्छिनु भनेको राज्य प्रणाली ठीक ढंगले चलेको छैन भन्नु हो। प्रजिअदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत हाम्रो आदेश थिएन भनेर पन्छिन खोज्छन् भने त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने दाउ मात्र हो।

• बालकुमारी घटना : प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिकामा नैतिक प्रश्न

‘सामान्यतः फिल्डमा खटिएको कमाण्डरले छिनछिनको अवस्था माथिल्लो तहमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ र कुन तहको बल प्रयोग गर्ने हो, त्यसका लागि आदेश लिनुपर्छ,’ पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम भन्छन्, ‘तर, सधैँ र सबै अवस्थामा यो सम्भव हुँदैन। कमान्डरले अवस्था हेरी आवश्यक कदम चाल्न पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यो समझदारीको कुरा हो।’

पूर्वसचिव कुसुमकै भनाइमा, दंगा नियन्त्रणका क्रममा कम क्षति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रहरीमा तालिमको पनि अभाव देखिन्छ। नयाँनयाँ जनशक्ति भर्ना भइरहेको हुन्छ। एकपटक भनेर मात्र पुग्दैन। बारम्बार पुनःताजगी र अभ्यस्त पनि गराइरहनुपर्छ। 

पूर्वडीआईजी मल्ल प्रहरीमा कमान्ड र कन्ट्रोलको समस्याले पनि क्षतिको मात्रा बढाइरहेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। त्यस्तै खटिने ठाउँ, त्यहाँको परिस्थिति र सम्भावित घटनाक्रमबारे पहिला नै ब्रिफिङ गर्ने अभ्यासमा कमी आएको पछिल्ला ‘दुर्घटना’हरूले देखाएको उनी ठान्छन्।

• यसै वर्ष बिहे गर्दै थिए एमबीबीएस विद्यार्थी जयशंकर, कांग्रेस-एमाले द्वन्द्वले बने गोलीको सिकार

टीकापुर घटनाको त्रास
पूर्वगृहसचिव कुसुमका अनुसार, कैलालीको टीकापुरलगायतका घटनापछि प्रहरीमा त्रस्त मनोविज्ञान हाबी छ। त्यहाँ प्रहरी बल प्रयोग नगर्दा सुरक्षाकर्मी हताहत भएको हो कि भन्ने बुझाइ देखिन्छ। समयमै हवाई फायर मात्र गरेको भए पनि हताहती कम हुन्थ्यो कि भन्ने विश्लेषण पाइन्छ। 

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते प्रदर्शनकारीले ७ जना सुरक्षाकर्मीलाई नै नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिदिएका थिए। त्यस्तै एक नाबालकको समेत ज्यान गएको थियो।

कुसुमको यो भनाइ ललितपुर प्रहरीले माथिल्ला निकायमा दिएको प्रतिवेदनको विवरणसँग मिल्छ। 

उक्त प्रतिवेदनको आठौँ बुँदामा गत वर्ष फागुन १ मा बालाजुमा यातायात मजदुरको प्रदर्शन दंगामा परिणत हुँदा भएको घटना र कैलाली घटनालाई उद्धृत गरिएको छ। ‘बालाजुमा प्रहरीले कुनै कारबाही नगर्दा ठूलो क्षति भयो र प्रहरी अधिकृत नै कारबाहीमा परे,’ उपत्यकाका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘बालाजु घटनाबाट डराएको प्रहरी बालकुमारीमा अलि बढी आक्रामक कारबाहीमा उत्रियो। यहाँ कारबाहीमा उत्रिएवापत् कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आयो।’ 

राजनीतिकरण र गलत लाभ 
समाजमा असन्तोष र आक्रोशसँगै केही अराजकता पनि बढ्दै गएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ। उनीहरूका भनाइमा, सरकारी पदाधिकारी, राजनीतिकर्मी, सेवा प्रवाह गर्ने संस्था र निकाय आदिप्रति ज्यादै असन्तोष बढेको पाइन्छ। यस्तो असन्तोष कम गर्न एक त राज्यमा हुनेहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो, समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।

अर्कोतिर, यस्तै असन्तोषलाई आफ्नो राजनीतिक वा अन्य नकारात्मक लाभका निम्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि अराजकता अनि मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मात्रा बढाएको छ। पूर्वसचिव कुसुम भन्छन्, ‘यस्ता तत्त्व जहिले पनि, जहाँ पनि हुन सक्छन्। त्यसको समयमै पहिचान गरी राज्यले नै उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

सुरक्षा मामिला जानकार इन्द्र अधिकारीको भनाइमा, यस्ता घटनाहरूमा जति सुरक्षा निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्ने जिम्मेवारी छ, त्यति नै आन्दोलनकारीले पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। 

‘राज्यले नै सामान्य हिसाबको विद्रोहलाई सिरियस्ली लिन नसक्दा घटनाहरू बढेका देखिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीको ड्युटी भनेको नागरिकको जीउधनको सुरक्षासँगै राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु पनि हुन्छ। यस्ता विषयमा दुवैतर्फ जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’

टीकापुर हत्याकाण्ड सम्झँदै उनले कहिलेकाहीँ उच्च नेतृत्वको आदेश कुर्दा घटना झन बढ्न सक्ने सुनाइन्। ‘अहिले मास सरकार वा राजनीतिक दलसँग एग्रेसिभ छ। यो बेलामा घट्ने घटनाहरूमा राज्यको सम्पत्ति ड्यामेज हुने गरी वा मन्त्रीमाथि नै जाइलाग्दा प्रहरीले ड्युटीबारे अरु सोच्नै नभ्याएको हो कि?’