बालकुमारी घटना : प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिकामा नैतिक प्रश्न

गत शुक्रबार दुई जनाको ज्यान जानेगरी ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनालाई लिएर सांसदहरुले सरकार जिम्मेवारीबाट चुकेको बताएका छन्। 

सोमबार संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति छलफल हुँदा सांसदहरूले सरकारसँग यसको ‘नैतिक’ जिम्मेवारी खोजेका छन्।

सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाए। 

सरकारले नै दुई युवाको हत्या गरेको भन्दै सांसदहरूले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे।

एमाले सांसद राजेन्द्र राईले गृहमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। ‘गृहमन्त्रीज्यू, तपाईं शालीन व्यक्ति, तपाईं राजीनामा दिनुस्,’ उनले भने, ‘युवाहरू विदेश गएर काम गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईं ताकी ताकी गोली हान्नुहुन्छ भने, तपाईंले राजीनामा नदिए कसले दिन्छ?’

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै सरकारको छानबिन समितिले काम गर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारले सोमबार नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेको छ। 

‘एउटा पीएसओ र डीएसपीलाई कारबाही गर्ने? पहिला माथिको मान्छेलाई कारबाही गर्नुस्,’ उनले समितिको बैठकमा भने, ‘अरु कसैलाई कारबाही नगर्नुस्, तपाईंले नै राजीनामा दिनुस्, युवाहरूलाई मार्नु हुन्छ भने तपाईं खुरुक्क राजीनामा दिनुस्।’

त्यस्तै, अर्का एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदा मात्रै मृतकको आत्माले शान्ति पाउने बताए। 

‘यो सरकारबाट भएको हत्या हो, प्रहरी प्रशासनलाई थुपार्दिएर उम्किने प्रयास नगर्नुहोला,’ श्रेष्ठले बैठकमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिँदिँदा राम्रो हुन्छ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भर्खरै मुटुको उपचार गराएका कारण स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर राजीनामा दिँदा राम्रो हुने बताए। 

‘भर्खरै मुटुको उपचार गर्नुभएको छ, स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिएर नैतिकताका आधारमा मैले आदेश पालना गर्न सकिँन, भोलि पनि मन्त्री बन्न पाउँछु भनेर यो जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिँदा मात्रै मृतकको आत्माले शान्ति पाउँछ’, उनले भने।

रविले भने– नारायणकाजी पहिलाको रहेन, लोभी बन्यो 
समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री श्रेष्ठको यसअघि देखिँदै आएको ‘आदर्श’माथि प्रश्न उठाए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई आफूले आदर्श नेताका रुपमा लिए पनि अब त्यस्तो नपाइएको भन्दै केही तथ्यसमेत प्रस्तुत गरे। 

लामिछानेले ६० किलो सुन प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानमा संलग्नको सरुवा–लगायत गतिविधिले उनको छवि धुम्मिलिएकोसमेत बताए। 

यी प्रकरणहरूमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ राजनीतिक प्रभावमा परेको आरोप लामिछानेको छ।

‘तपाईंलाई आदर्श नेताका रुपमा लिएको थिएँ। तपाईंको स्पिरिटभित्र प्रहरी प्रशासन रहन सकेन,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘गृहमन्त्री त्यो नारायणकाजी रहेन, पदको लोभमा बसेको नारायणकाजी रह्यो, नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ।’

आफूलाई सिकारु राजनीतिज्ञको रुपमा परिचय गराउँदै लामिछानेले एउटै पदमा बसिरहने नेताका रुपमा आफूले श्रेष्ठलाई नलिएको पनि बताए। 

‘म सिकारु राजनीतिज्ञले नैतिकतता सिकाउने हैसियत त राख्दिँन,’ लामिछानेले अघि भने, ‘तपाईं एउटा पदका लागि बस्ने मान्छे जस्तो त लागेको थिएन।’

उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रशासनले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिने दाबी समेत गरे।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ल्याप्सेस?
ईपीएस कार्यायलमा पुस १३ गते मात्रै प्रदर्शन नभएको भन्दै केही सांसदहरूले सरकारले गम्भीरतापूर्वक यो घटनालाई नलिँदा दुर्घटना भएको बताए। 

‘यो ल्याप्सेस प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि हो,’ समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई हामीले प्राथमिकता र ध्यान के मा हो भनेर भनेका थियौँ। यो घटनाबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कुनै संवाद गर्यो‍ कहिल्यै?’

त्यही दिन गृह मन्त्रालयले ईपीएस कार्यालयसँग ब्रिफिङ लिएको तर दिउँसो हुनसक्ने घटनाबारे पूर्व तयारीसमेत नगरेको सांसदहरूले बताएका छन्।

कांग्रेस सांसद अयजकुमार चौरसियाले सरकारले ध्यान पु¥याएको भए उक्त घटना टर्ने बताए। 

‘ईपीएस प्रमुखको बदनियत त देखिन्छ। सरकारले परिस्थिति आंकलन गरेको भए, यस्तो परिस्थिति हुन सक्दैन थियो कि,’ उनले भने, ‘अदालतले पनि बेलैमा बुुद्धि पुर्‍याएको भए यस्तो अवस्था हुँदैन थियो।’

राजीनामाबारे बोलेनन् गृहमन्त्री
बालकुमारी घटनाबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाएको थियो। 

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई पनि डाकिएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल पनि बैठकमा पुगेका थिए। 

उनीहरूको ब्रिफिङ सुनेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले संक्षेपमा घटनाबारे जानकारी गराए। उनले ईपीएस प्रमुखले त्यही दिन बिहान आफूहरूलाई गरेको ब्रिफिङ, सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको समन्वय र सरकारको नीतिबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराए। 

अदालतले १८ जनाका लागि मात्रै गरेको आदेश र त्यहाँको अवस्थाबारे पिएसओले लिन नसकेको जानकारी लगायतले उक्त घटना भएको उनले बताए।

यद्यपि सांसहरूले उठाएको राजीनामा र नैतिकताका विषयमा श्रेष्ठले एक शब्द पनि खर्चिएनन्।

उनले यो घटनालाई सामान्य रुपमा सरकारले नलिएको र त्यहीअनुसार काम भएको पनि दाबी गरेका छन्।