युनिकोड
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको आदेशमा उच्च अदालत पाटनले धेरै हेरफेर गरेको छ। केही अभियुक्तको हकमा मात्र जिल्लाकै आदेश सदर गरेको छ।
जिल्लाले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेका केहीलाई साधारण तारेखमा छाड्न उच्च अदालतले भनेको छ। जिल्ला अदालतले थुनामा राखेका केही अभियुक्तलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा हुने बाटो खोलिदिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि शुक्रबार आदेश जारी भएको हो।
यस प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण धरौटीमा रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशबीच नै राय बाझिएको छ। यो विवाद अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष प्रस्तुत हुनेछ।
नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत ९ जनालाई थुनामै राख्ने आदेश अदालतले दिएको छ।
यसअनुसार, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, डा. ईन्द्रजित राई , सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी, केशवप्रसाद दुलाल र सागर राई पनि थुनामै रहनेछन्।
शेर्पा कांग्रेसका पूर्वसांसद हुन्। राई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार थिए। उनका छोरा प्रतीक अझै फरार छन्।
यस्तै, खाँणका सहयोगी नरेन्द्र केसीसँग १० लाख धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न सकिने आदेश उच्च अदालतले गरेको छ। टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसँग ३० लाख धरौटी माग भएको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसँग १० लाख रूपैयाँ धरौटी मागिएको छ। उनले नेपाल सरकारका सहसचिवस्तरको सेवा सुविधा पाउने गरी उक्द पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल १५ लाख धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्।
यस्तै, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीसँग १५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग भएको छ।
उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न भनेका सबै अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन र आशिष बुढाथोकीलाई उच्च अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न भनेको छ। जिल्ला अदालतले उनीहरूसँग धरौटी माग गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेपछि त्यो आदेश चित्त नबुझाउने अभियुक्तहरू उच्च अदालतमा पुगेका थिए।
धरौटीमा छाड्ने गरी जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालतमा निवेदन दिन पुगेका थिए।
ती सबै निवेदन एकसाथ राखी उच्च अदालतमा मंसिर ५ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो।
ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस गरेको थियो। जसमा १० जना फरार छन्।
प्रतिक्रिया