युनिकोड
उच्च अदालत पाटनले पूर्व अरनिको यातायात प्रालिले जडिबुटीमा निर्माण गरेको बसपार्क र संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकालाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरु तोडफोड गर्ने, भत्काउने कार्य नगर्न/ नगराउन आइतबार सो आदेश दिएको हो।
‘निवेदकहरुले निर्माण गरेको संरचनाहरु भत्काएमा प्रस्तुत निवेदनको मागदावी निष्प्रयोजन हुने भई सुविधाको सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम निजी जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरु नभत्काउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले १० करोडको लगानीमा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ वडाको जडिबुटीमा बनाएको बसपार्क कानुन विपरीत भएको दाबीसहित भत्काउन खोजेको थियो।
महानगरपालिकाले बसपार्कमा बनेका हरेक संरचनाहरु मापदण्ड र नियमविपरीत ठहर गरी हटाउन खोजेपछि कम्पनीले विरोध गर्दै अदालत गुहारेको हो।
कम्पनीका अध्यक्ष केदार क्षत्रीले लामो समयदेखि बसपार्क नहुँदा राजधानी पूर्वका काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप,ओखलढुंगालगायतका जिल्लामा सञ्चालन हुने सवारी साधन र यात्रीको समस्या समाधानका लागि बनाएको बसपार्क महानगरले विकल्पबिना भत्काउन नपाउने जिकिर गरेका छन्।
उनले महानगर तथा संघीय सरकारले विकल्प दिए बसपार्कका संरचना आफैँ भत्काउने बताए। नयाँ बसपार्कमा पुग्नुपर्ने निर्णय यात्रुमैत्री नभएकाले आफ्नै लगानीमा पाँच वर्षको लागि बसपार्क निर्माण गरिएको र त्यसपछि पुरानो बसपार्कस्थित टावरमा जान सकिने उनको भनाइ थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १ गतेदेखि काठमाडौंबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका सबै सार्वजनिक बस अनिवार्य रुपमा गोंगबु बसपार्कबाटै छुट्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ।
प्रतिक्रिया