युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पीडित र पीडितको साक्षीको संरक्षण गर्न नसक्दा फौजदारी मुद्दाका पीडितहरुलाई न्याय दिन नसकिएको बताएका छन्।
मंगलवार इन्सेकले ३१ औँ प्रकाश स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पीडित र साक्षीहरुको संरक्षण गर्न नसक्दा उनीहरुलाई फौजदारी मुद्दामा न्याय दिन नसकिएको बताएका हुन्।
उनले पीडित र पीडितका साक्षीको संरक्षणको विषय संविधानमा नै उल्लेख भएको भएपनि उनीहरुको संरक्षण सार्थक रुपमा हुन नसकेको बताए। पीडितको संरक्षण गर्न नसक्दा प्रतिकुल वकपत्र आउने गरेकोले न्याय दिन कठिनाइ भएको उनले बताए।
उनले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पिछडिएको कारणले पनि प्रतिकुल वकपत्र दिनुपर्ने अवस्थामा पीडितहरु पुगेका बताए।
उनले भने, ‘फौजदारी न्याय प्रशासनमा सबभन्दा ठूलो चुनौति, अहिले हामीले संविधानमा पीडितको न्यायको हक पनि राखेका छौँ। पीडितलाई न्याय दिने हक पनि राखेका छौँ। र पीडितको न्यायको हकभित्र पीडितको संरक्षण पर्दछ। पीडितका साक्षीहरुको संरक्षण पनि पर्दछ। संरक्षण सम्बन्धी कानून पनि ल्याएका छौँ। तर हामीले पीडितहरुको संरक्षण सार्थक रुपमा गर्नसकेका छौँ कि छैनौँ? यो गम्भिर प्रश्न छ।’
उनले थपे, ‘हामीले पीडितहरुको संरक्षण गर्न नसकेका कारण, पीडितका साक्षीहरुको संरक्षण गर्न नसकेको कारणले आज हामी प्रतिकुल वकपत्रमा छौँ। प्रतिकुल वकपत्रको ठूलो चुनौति अहिले अदालतले सामना गर्नु परिरहेको छ। प्रतिकुल वकपत्र जो आफूले भनेको कुरा आफ्नै विरुद्धमा हुने गरेर अदालतमा गएर बोल्ने। हिजो उजुरी दिँदा एउटा दिने तर आज अदालतमा जाँदा साक्षीले पनि, पीडितले पनि, सबैले त्यसको प्रतिकुलमा गएर आफैँले भनेको कुराको बिरुद्धमा गएर वकपत्र गएको कारणले गर्दा अदालतले न्याय दिनलाई कठिनाइ उत्पन्न भइराखेको छ।’
उनले यस्तो अवस्था आउनुमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक कारण हुनसक्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरु अदालतमा लैजाने संविधानको व्यवस्था अनुरुप सो विषयहरु अदालतमा पुगिरहे पनि त्यसको दुरुपयोग हुन थालेको बताए।
उनले व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताका लागि यस प्रकारका विवादहरु अदालतसम्म पुर्याउने गरिएको बताए।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी नभए मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने बताए। उनले न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन भने न्याय प्रदान गर्न पनि नसक्ने बताए। उनले न्यायालय हरेक दृष्टिबाट स्वतन्त्र र दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए। न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक प्रलोभनबाट पनि मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले न्यायालयले कागजमा लेखिएको कुरा भन्दा अरु हेर्न नसक्ने पनि बताए। पीडितलाई न्याय दिनु अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र समाजका सबैको कर्तव्य भएको भन्दै उनले देखेको सत्य र यथार्थ कुरा बोल्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया