युनिकोड
समाज कल्याण परिषद्ले परिषद्को भवन, जमिन प्रयोग गरी भाडा नतिर्ने व्यवसायीमाथि रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० को नियम ६२ (४)मा परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका एवं भोगाधिकार प्राप्त गरेका भवन, जमिन र उपकरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाई भाडामा दिनसक्ने व्यवस्था अनुसार भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको जमिन, भवन प्रयोग गरी निर्धारित भाडा नतिरेका व्यवसायी उपर असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषद्ले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७९ असार मसान्तसम्म असुल उपर गर्नुपर्ने भनि वक्यौतामा राखेका व्यवसायीमाथि परिषद्ले असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो। महालेखाले ५१ जना व्यवसायीको नाममा रहेको वक्यौता ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ सम्झौता बमोजिम रक असुल गर्न परिषद्लाई भनेको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता भंग गरी असुली प्रक्रियामा जानु भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएकाले असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषद्का भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख दुर्गा भट्राईले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘४९ साल देखिको वक्यौता अहिलेसम्म निरन्तर छ। हामीले यो वक्यौतालाई चरणवद्ध ढंगले समाधान गर्ने दिशामा उन्मुख छौँ। ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँको वक्यौता गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले सम्झौता भंग गरेर असुली प्रक्रियामा जानु भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएकाले हामीले त्यसै अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका छौ।’
उनका अनुसार त्यहाँ दुई प्रकारका व्यवसायी छन्। पसल÷कार्यालय राखेर भाडा नतिर्ने र पसल÷कार्यालय नै छाडेर जानेहरु। पसल/कार्यालय नै छोडेर जानेहरुको संख्या ३६ छ भने पसल/कार्यालय राखेर अहिले पनि भाडामा बसिरहेका तर भाडा नतिर्नेहरुको संख्या १५ छ।
परिषद्ले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान, रिपोर्टर्स क्लव नेपाल, बालबालिकाको निम्ति गैरसरकारी महासंघ, राष्ट्रिय अपांङ्ग महासंघ, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था लि., नेपाल ह्विलचियर क्लव, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडाैं शाखा, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाज, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था लिमिटेड, यशोदा कुमारी सेठ्ठी लगायत ५१ जना उपर असुली प्रक्रिया शुरु गरेको हो। त्यसैगरी सिजनल कार्यक्रम गरेर राईज ग्लोवल, नेपाल विद्यार्थी संघ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि परिषद्लाई भाडा तिरेका छैनन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७९ असार मसान्त सम्ममा ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ वक्यौता रहेको भन्दै ५१ जनाकै नाम उल्लेख गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
यसैबीच, परिषद्ले २०८० असार मसान्तसम्मको ४ वटा भेन्डरको बहाल कर बराबर १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाएको छ। बहाल करको विषयलाई लिएर परिषद् र महानगरबीच विवाद चर्किएको थियो।
२०४९ सालमा टुंँडीखुलबाट भृकुटीमण्डप सारिएका १४ सय व्यापारीको बहालकरको सवालमा भने त्रिपक्षीय छलफल गरी टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको आर्थिक प्रशासन प्रमुख भट्राईले जानकारी दिए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले वहाल कर स्थानीय सरकारलाई तिर्नु भनेकाले नियम अनुसार समाजकल्याण परिषद्ले भाडा बापत उठाएको रकमको १० प्रतिशत बहाल कर बापत महानगरपालिकाकालाई तिर्नुपर्छ। हाल ८६ वटा स्टल र १४ सय व्यवयासीले बहाल कर तिरेका छैनन्। यसमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यवसायी समावेश छैनन्।
२०७३/७४ सालबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएकाले सोही मितिदेखि बहालकर तिराउने गरी परिषद्ले तयारी गरेको छ।
यसैबीच परिषद्ले ३ वर्ष यता आफ्नो आम्दानीमा दोब्बर वृद्धि गरेकोे छ। स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको आधारमा ठेक्का लगाउने, समय अनुसार भाडा समायोजन, इ–टेण्डर तथा असुलीलाई प्राथमिकता दिएका कारण आम्दानी बढेको आर्थिक प्रशासन प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा १० करोड ५६ लाख, ७८/७९ मा १५ करोड आम्दानी गरेको परिषद्ले आर्थिक वर्ष ७९/८० मा २० करोड बढी आम्दानी गरेको छ।
प्रतिक्रिया