युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ। जयनारायण साहसहित ११ जनाविरुद्ध बुधबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।
झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविक भए गरेको कामभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ।
उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गर्न मागदाबी लिइएको छ।
झापा गाउँपालिकास्थित लक्ष्मीमार्ग सडक खण्ड अन्तर्गत हनुमान चोक देखि सिमलबाडीसम्म ७ किलोमिटर बाटो बनाउनको लागि गाउँपालिकाबाट र स्थानीय जनतासँग गरी बजेट विनियोजन भएको थियो। तर उक्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगाल, इन्जिनियर अभिषेक दास र सव–इन्जिनियर विज्ञान चम्लागाँईले झापा गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा विनियोजित रकमबाट झापा गाउँपालिका वडा नंम्बर ३, ६ र ७ स्थित ‘लक्ष्मीमार्ग बाटो उच्चस्तरीय ग्राभेल’ योजना कार्यमा फिल्डमा अनुगमन निरीक्षण नगरी प्रतिवेदन तयार गरेर भुक्तानी दिएको अख्तियारको दाबी छ।
साइटमा नगरे नगराएको परिमाणको कार्य भएको भनी नापी किताबमा चढाई, झुट्ठा बिल भरपाई र गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार एवं स्वीकृत गरी २२ लाख ९ हजार ८२३ रुपैयाँ ४० पैसा बढी भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप छ।
चोलाराज दंगाल, अभिषेक दास र विज्ञान चम्लागाँईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा २२ लाख ९ हजार ८२३रुपैयाँ ४० पैसा बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना गरी बिगो रकम असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।
उनीहरुले योजनाको गलत नापी किताब, उपभोक्तासम्बन्धी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर समेत गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) वमोजिम कैद र जरिवाना पनि मागदाबी लिइएको छ।
लक्ष्मी मार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणिन्द्र प्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष शान्ता देवी सुव्वा (राई) भन्ने शन्तमाया सुव्वा लिम्बूले नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिमको शर्त पालना नगरी, लागत अनुमान बमोजिम गर्नुपर्ने कामहरु नगरी कार्य सम्पन्न भएको भनी झुट्टा बिल भरपाई पेश गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि र आफूहरुलाई लाभ पुर्याउने बदनियतपूर्ण काम गरेको भन्दै उनीहरुलाई पनि सजाय माग गरिएको छ।
२२ लाख ९ हजार ८२३ रुपैयाँको बढी बिल गाउँपालिकाको कार्यालयमा पेश गरी बढी भुक्तानी समेत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) वमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले धनपति थपलिया, फणिन्द्र प्रसाद खरेल र शन्तमाया सुव्वा लिम्बूलाई २२ लाख ९ हजार ८२३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत हुन मागदाबी लिइएको छ।
झापा गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्ती देवी बुढाथोकी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना मागदाबी लिइएको छ।
झापा गाउँपालिका वडा नं ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिबहादुर बानिया, वडा नं ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा नं ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोतिलाल गणेशविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
उनीहरुले अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेको साथै योजनाको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको आरोप छ।
मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिलाई वास्तविक भए गरेको कामभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस तथा निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कैद र जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया