युनिकोड
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ६ दिनयता जारी प्रतिरक्षा बहसका क्रममा मंगलबार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पालो आएको छ।
भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वासका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन फेरबदलसहितका आरोप खेपिरहेका उनको पक्षमा मंगलबार अभिवक्ता पंकजनाथ कर्णले बहस गरे।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा मंगलबार बहसका क्रममा कर्णले कुनै पनि जाहेरीमा खाँणको नाम नरहेकाले उनलाई अभियुक्त भन्न नमिल्ने तर्क गरे।
‘कुनै पनि मुद्दाको सुरु जाहेरीबाट हुनुपर्यो। तर बालकृ्ष्ण खाँणविरुद्ध कुनै पनि जाहेरी परेको छैन। ती जाहेरीमा खाँणबारे केही कुरा उल्लेख छैन’, उनले भने, ‘उहाँ २०७८ असार २९ गते मन्त्री बन्नुभन्दाअघि नै यो प्रकरणको सुरुवात भएको थियो।’
अधिवक्ता कर्णले न्यायिक उपचार खोज्ने मान्छे आफू पहिले सफा हुनुपर्ने तर्क गरे। ‘तर यो प्रकरणमा जाहेरवाला नै पैसा उठाउँदै हिँडेका छन्। उनीहरु आफैं कीर्ते गरेर अमेरिका जान खोजेका हुन्। प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि खाँणको नाम छैन’, उनले भने, ‘छुटेका भुटानी तेस्रो मुलुकमा पठाउने भनिएको हो। छुट भुटानीमा नेपाली पठाउने भनेर कहाँ उल्लेख छ र?’
कर्णले खाँणविरुद्धको अभियोग पत्र नै गलत नियतकासाथ आएको जिकिर गरे।
‘अभियोग पत्र नै मिस गाइडेड छ, बालकृष्ण खाँणलाई फसाउन खोजिएको छ’, उनले भने, ‘बयान चाहिँ लिखत किर्ते र ठगमा मात्रै गराइएको थियो। तर पछि अरु पनि अभियोग थपिएको छ।’
प्रतिरक्षा बहसका क्रममा कर्णले तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले लेखेको पत्र खाँणका सहयोगी नरेन्द्र केसीको साथबाट भेटाउँदैमा संलग्नता पुष्टि नहुने दाबी गरे।
‘सचिव (टेकनारायण) ले लेखेको नरेन्द्रको साथबाट फेला परेको कागजमा बालकृष्ण खाँण संलग्न भएको कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ?’, उनले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिको साथमा भेटिएको कागजमा उसले जे पनि लेख्छ सक्छ तर अरुका लागि कुनै प्रमाण बन्न सक्दैन। बालकृष्ण खाँणले संगठित अपराध गर्नलाई कहाँ कहिले कोसँग मिल्नु भयो? प्रमाण के छ?’
उनले भनिदिँदैमा हुने भए आफूले यहीँबाट अमेरिकाको राष्ट्रपति बनाइदिने तर्क गरे।
‘भनिदिँदैमा हुने भए म यहीँबाट अमेरिकाको राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भन्छु। हुन्छ त श्रीमान्?’, उनले भने, ‘प्रतिवेदन फेरबदलमा बालकृ्ष्ण खाँणको भूमिका कहाँ छ? अभियोगपत्रमा पनि कहीँ देखिँदैन, कतै उल्लेख छैन। यदि त्यो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठ्छ भने यो प्रतिवेदन राख्ने मान्छे जिम्मेवार हुन्छ उसैमाथि प्रश्न उठ्छ।’
उनले तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थी र झापाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन खाँणले सम्बन्धित महाशाखाबाट माग्दै नमागेको तर्क गरे।
‘बालकृष्णले त यो प्रतिवेदन सम्बन्धित शाखाबाट मागेका पनि छैनन्। यो स्वीकृति दिएबापद मुद्दा चलाउने भए भोलि कोही पनि मन्त्री बन्न मान्दैनन्’, उनले भने, ‘एक पटक बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति बन्न कोही नमान्ने अवस्था थियो। त्यस्तै यहाँ पनि हुन सक्छ। कोही मन्त्री बन्न सक्दैनन्।’
उनले थप कार्यदल बनाउने कुरामा सचिवले प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रीले स्वीकृति दिएका तर्क गर्दै त्यो पनि भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनकै लागि भएको बताए।
अधिवक्ता कर्णले खाँणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि जिकिर गरे।
‘खाँण बाहिर आउँदा अब कुन प्रमाण लोप हुन्छ? सबै प्रमाण अदालतमा आइसकेका छन्। अब अदालतमा आइसकेको प्रमाण लोप हुन त कि अदालतमा आगो लगाउनु पर्यो कि त लुटपाट गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘अभियोग पत्रमा निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै लक्षित गरिएको छ। अहिलेको जमानामा मोबाइल फर्म्याट गर्दैमा प्रमाण लोप हुँदैन।’
प्रतिक्रिया