इजलासमा बहस : टेकनारायणले चाहेको भए शरणार्थीका दुवै प्रतिवेदन गायब गरिदिन्थे

नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउन गरिएको करोडौं ठगी प्रकरणमा चार दिनदेखि अभियुक्तहरुको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस जारी छ।

गत बुधबारदेखि जारी बहसका क्रममा आइतबार अधिवक्ताहरुले नेपाल सरकारका सचिव समेत रहेका टेकनारायण पाण्डे र अर्का अभियुक्त सन्दीप रायमाझीको पक्षमा प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।

आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजालसमा अधिवक्ता राम घिमिरेले प्रतिरक्षा बहस गर्दै  नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। 

बहसका क्रममा उनले तत्कालीन सहसचिव पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन नै सरकारी स्वामित्वको नभएको घिमिरेले जिकिर गरे।

‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सचिव प्रेमकुमार राई हुँदाका बेलाको सरकारले पनि यो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएनन्’, उनले भने, ‘गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डे हुँदा पनि स्वामित्व लिइएन।’

उनले उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिनकै लागि झापाका तत्कालीन सहायक सिडिओ चोमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा अर्को पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको पनि बताए। यो समिति गृहसचिवमा टेकनारायण हुँदैखेरि बनाइएको थियो। 

‘टेकनारायण पाण्डे गृह मन्त्रालयमा आउनुअघि नै परिचयपत्र वितरण तथा अध्ययनको काम पनि भइसकेको थियो’, घिमिरेले भने, ‘समस्या छ भन्ने उक्त प्रतिवेदनमा पनि देखाइएको छ। टेकनारायण गृहमा आउनुअघि नै यो विषय सुरु भइसकेको हो।’ 

त्यसपछि इजलासबाट न्यायाधीशले भुटानी शरणार्थी लैजाने तेस्रो पक्षले बन्द गरिसक्दा पनि, नेपालीहरुको संलग्नतामा लैजान खोज्नुको स्वार्थबारे वकिललाई प्रश्न गरे।

त्यसपछि घिमिरेले बाँकी शरणार्थी पनि पाल्नुभन्दा पुनर्वासमा पठाउनु नै ठीक छ भन्ने पक्षमा छ अहिले पनि सरकार रहेको जवाफ दिए। 

त्यसपछि न्यायधीशले इजलासबाट पुनर्वासमा लाने भए त भुटानीलाई नै लानुपर्यो नि! भनेर आफ्नो भनाइ राखेका थिए।

प्रतिरक्षा बहसका क्रममा घिमिरेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि एकजनाको मात्रै हस्ताक्षर भएको उल्लेख गरे। ‘त्यस प्रतिवेदनमा एकजनाबाहेक अरुको हस्ताक्षर नै छैन’, उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन सरकारी दस्तावेज नै होइन, सरकाले स्वामित्वनै लिएको छैन। पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा शंका लागेर नै सहायक सिडिओको नेतृत्वमा समिति बनाइएको हो।’

घिमिरेले यदि सचिव पाण्डेले बदनियत राखेको भए दुवै प्रतिवेदन यतिबेला गायब भइसक्ने जिकिर गरे। ‘टेकनारायण पाण्डेले यदि बदनियत राखेको भए यी दुवै समितिका प्रतिवेदन गायब गरिदिन सक्थे’, उनले भने, ‘यी प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई ठगिएको छैन, पैसा उठाइएको छैन।’ 

उनले बालकृष्ण खाँणको पालामा फर्जी प्रतिवेदन बनाइएको बताए पनि सरकारी प्रतिवेदन प्रयोग नै नभएको पनि बताए। 

घिमिरेले उक्त फर्जी प्रतिवेदन अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको एउटा वर्गले काम देखाउन बनाएको दाबी गरे। उनले गृहमन्त्रालयको महाशाखाले नै सरकारकी प्रतिवेदनको दुरुपयोग गरेर फर्जी तयार गरेको पनि जिकिर गरे।