न्यायाधीशले सोधे : शरणार्थीको प्रतिवेदन फेर्ने गृहमन्त्री र सचिव मात्रै हुन् कि अरु पनि छन्?

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना र अन्य फरार अभियुक्तविरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेकको बहस सुरु भएको छ।

प्रतिवादीहरुको बयान सकिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेकबारे बहस भइरहेको छ।

इजलासमा बहसका क्रममा आइबार न्यायाधीश न्यौपाने र सरकारी वकिलहरुबीच सवाल जवाफ भएको हो।

बहसका क्रममा न्यायाधीश न्यौपानेले सरकारी वकिलहरुलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनको फाइल नै फेर्ने काममा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवसँगै मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीको पनि हात हुन सक्नेतर्फ प्रश्न उठाएका हुन्। 

‘गृहमन्त्री र सचिवालाई मात्रै प्रतिवादी बनाउनु भए छ। त्यहाँ (मन्त्रालय) पनि शाखा-महाशाखा होलान्। प्रतिवेदन फेर्ने गरी फाइल तयार पार्ने र अघि बढाउने अरु कर्मचारी होलान्। उनीहरुलाई चाहिँ किन प्रतिवादी बनाइएन?’, न्यायाधीश न्यौपानेले सोधे, ‘गृहमन्त्री र सचिवले मात्रै त प्रतिवेदन फेरेका हहोइनन् होला।’

त्यसको जवाफका क्रममा सरकारी वकिल महेश खत्रीसहितले अहिलेसम्मको प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन फेर्ने काममा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेको नाममात्रै जोडिएको बताए। 

‘अहिलेसम्म देखिएको उहाँहरु मात्रै हो, अरु कोही थिए भने उहाँरुले खुलाउनु पर्थ्यो तर खुलाउनु भएको छैन’, खत्रीले अगाडि भने।

तर न्यायाधीश न्यौपानेले गृहमन्त्रालयको उच्च तहमा बसेका अन्यलाई पनि मु्द्दा नचलाएकोबारे प्रश्न गरेका थिए। 

त्यसको जवाफमा सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा सबै मिलेर कसुर गरेको थाहा नभएको भए पनि तानिने बताए। 

‘संगठित अपराधमा सबै मिलेर गरेको कसुरमा कसुर गरेको छ भने जोडिन्छ। कसुर गरेको थाहै नभए पनि तानिन्छन्’, उनले भने, ‘अहिलेलाई यति नै जोडिएका छन्। थप अनुसन्धानबाट अरु पनि जोडिन सक्छन्।’