संघ र प्रदेशको कानुन बाझिँदा विद्युतीय स्कुटर धनीलाई सास्ती

संघ र प्रदेशको यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन बाझिँदा ३५० सम्म क्षमताका विद्युतीय स्कुटर धनीले दुःख पाइरहेका छन्। 

संघले सबै सवारी साधन दर्ता गर्नैपर्ने र प्रदेश सरकारले नपर्ने व्यवस्था गर्दा सवारी धनी अप्ठेरोमा परेका हुन्। 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सवारी दर्ता अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको ऐनले नै ३५० वाटसम्मका दुईपांग्रे विद्युतीय सवारी दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

तर संघीय ऐनअनुसार मोटर र ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

नम्बर प्लेट नभएका स्कुटर भएपछि सवारी लाइसेन्स पनि आवश्यक पर्दैन। लाइसेन्स र ब्लुबुक नहुँदा सवारी धनीलाई काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले सवारी दर्ता नभएको भन्दै चिट काट्ने गरेको छ। 

प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ले ३५० वाटसम्मका दुईपांग्रे दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुसूची १ मा विद्युतीय दुईपांग्रे सवारीबारे स्पष्टीकरण दिएको छ। 

‘ब्याट्रीबाट चल्ने दुईपांग्रे सवारी भन्नाले ३५१ वटाभन्दा माथिको क्षमता र ३० किमि प्रतिघण्टाभन्दा बढी गति भएको सवारी सम्झनु पर्छ,

योभन्दा कम क्षमता र गति भएकालाई विद्युतीय साइकल भन्ने सम्झनुपर्छ,’ दर्ता गर्ने अनुसूचीको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले संघ र प्रदेशका कानुन बाझिँदा कम क्षमताका विद्युतीय दुईपांग्रेमा समस्या आएको बताए। 

‘संघीय यातायात ऐन २०४९ अनुसार सबै स्कुटर दर्ता गर्नुपर्छ। हाम्रोमाताहत यातायात कार्यालय छैनन्,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था ऐनले सवारी दर्ता गर्नु पर्दैन। सवारी लाइसेन्स पनि आवश्यक पर्दैन भन्ने छ।’

प्रदेशले प्रतिघण्टा ३० किलोमिटरसम्म गुड्न सक्नेलाई विद्युतीय साइकल परिभाषित गरे पनि ट्राफिक कार्यालय मान्न तयार छैन। 

ट्राफिक प्रहरीले संघीय ऐनअनुसार चिट काट्ने र सवारी साधन नै नियन्त्रणमा लिई बग्गी खानामा लगेर राख्ने जस्ता दुःख सवारीधनीले भोग्दै आएको पौडेलले बताए। 

ट्राफिक प्रहरी प्रदेशको कानुनी व्यवस्था मान्न तयार देखिँदैन। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले मोटर वा इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधन दर्ता हुनै पर्ने बताएको छ। 

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजेन्द्र प्रसाद भट्टले सडकमा दर्ताबिनाका सवारी साधन चल्न नपाउने स्पष्ट पारे। 

‘ट्राफिक प्रहरीले हेर्ने भनेको सवारी साधन दर्ता गरेर चलाएको छ, छैन भन्ने हो,’ भट्टले भने, ‘दर्ता नभएका साधनलाई कारबाही गरिरहेका छौं।’

उनले लाइसेन्सबिना कुनै सवारी साधन चलाउन नपाइने बताए। संघ र प्रदेशको कानुन बाझिने भए सम्बन्धित नियकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। ट्राफिक प्रहरीले संघीय यातायात ऐनअनुसार कारबाही गरिरहेको बताए। 

‘दर्ता भएपछि नवीकरण भइरहेको हुन्छ। दुर्घटना भए त्यसको विवरण पत्ता लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटना गरेर फरार भए खोज्न सकिन्छ। दुर्घटनामा परेका मानिसको उपचार उसैले गर्नुपर्छ। दर्ता नभएका सवारीलाई प्रहरीले प्रकाउ गर्न सक्ने अवस्था हुन्न।’

सडकमा ब्याट्री वा मोटरको सहायतामा गुड्ने सवारी दर्ता नभए गन्जागोल बढ्ने बताए। 

३५० वाट मोटर पावर माथीका विद्युतीय स्कुटर पनी दर्ता नभई सञ्चालन हुने गरेको पाइएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। 

स्कुटरको नम्बर प्लेट राख्ने ठाउँमा इलेक्ट्रिक स्कुटर लेखेर दुईपांग्रे सवारी चलाइरहेका छन्। दर्ता नभएका दुईपांग्रेको क्षमता पत्ता लगाउन अप्ठेरो हुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।  

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ मस्यौदा भएको संघीय यातायात ऐनमा यसबारे स्पष्ट पार्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको छ। 

यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था शाखाका सीडीई इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले पुरानो ऐन भएकाले सानो क्षमताका विद्युतीय स्कुटरमा अप्ठेरो भएको बताए। 

‘मस्यौदा भएर अर्थमा सहमतिका लागि पठाएको यातायात विधेयकमा ३५० वाट सम्मका विद्युतीय दुईपांग्रे दर्ता गर्नुपर्ने नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।