युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकामा मापदण्ड भएका तर नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण गरेका सात हजार बढी निवेदकले नक्सा स्वीकृत गराउन निवेदन दिएका छन्।
प्राप्त निवेदनमध्ये एक हजार सात सय ३५ जनाको नक्सा पास भएको छ। बाँकी निवेदकबाट नक्सा दर्ता गर्नेलगायत प्रक्रिया चलिरहेका छन्।
मापदण्ड पुगेका तर नक्सा पास नगरी निर्माण भएका भवनको नक्सा पेश गर्न ९० दिनको अवधि दिएर कामपाले २०७९ भदौ २३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको थियो। उक्त सूचनालाई नै आधार मानेर नक्सा अद्यावधिक गर्न निवेदन परेको हो।
सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार गएको साउनदेखि सहरी विकास विभागले नौ सय ६२ वटा डिपिसी स्वीकृत गरेको छ भने एक हजार सात सय ३५ वटा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी गरेको छ।
यस अवधिमा १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका ७२ वटा भवनको नक्सा स्वीकृत भएका छन्।
डिजिटल सिग्नेचरसहितको इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ परमिट सिस्टम (इबिपीएस)महानगरले नक्सा स्वीकृतिका लागि प्रयोग गरेको अनलाइन प्रणाली हो। यो प्रणालीलाई राजस्व र बैंकसँग लिङ्क गरिएको छ।
भवन संरचनासँग सम्बन्धित उजुरी पनि यही प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। जनताका पीर मर्कासँग सम्बन्धित कानुनी कागजपत्र प्रणालीमा अपलोड गरेपछि कानुन विभागले प्रणालीबाटै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।
प्रणालीमा नागरिकले आफ्नो फाइल कसको डेक्समा पुगेको छ। त्यो डेक्समा पुगेको कति समय भयो भनेर ट्र्याकिङ गर्न सक्नेछन्।
कामपाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्ममा १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका दुई सय ७८ भवनको नक्सा स्वीकृत गरेको छ। विसं २०८० वैशाख १ गतेदेखि पाँच हजार स्क्वायर फिटसम्मका नक्सा स्वीकृत गर्ने अधिकार वडाहरुलाई प्रदान गरिएको छ। रासस
प्रतिक्रिया