युनिकोड
गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। जसमा २३ बुँदे आर्थिक नीतिसहित सुशासन कुरा पनि समेटिएको छ।
सरकारले सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउन नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेकापट्टा लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।
त्यसैगरी सरकारले ई–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने योजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
सरकारले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने दाबी गरेको छ।
'सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने', साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने।'
सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने योजना ल्याएको छ।
'छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने', साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने।'
प्रतिक्रिया