युनिकोड
प्रमाण ऐन २०३१ लाई परिमार्जन गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत प्रमाणहरु संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
घटनाका कुनै साक्षी अदालतमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत पेश गर्ने प्रमाण ऐन २०३१ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको हो। समय सुहाउँदो प्रविधिलाई समेटेर ऐन संशोधन गरिने संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
दशी प्रमाणहरु के हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए। पति पत्नीले आपसी सहमतिमा कृत्रिम गर्भधारण गर्न सकिने अवस्थामा पछि पतिले आफ्नो बच्चा नभएको र पत्नीले पनि आफ्नो बच्चा होइन भन्ने अवस्था आउन नदिन पनि ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए।
प्रमाण ऐन २०३१ लाई २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएका मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी देवानी संहिताहरुले गरेका व्यवस्थाहरुसँग एकरुपता गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
प्रविधिको विकाससँगै प्रमाणका स्वरुपहरु पनि परिवर्तन भएको तथा प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग भएको अवस्थामा डिजिटल वा विद्युतीय स्वरुपहरुमा रहेका लिखितहरुलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिने, विद्युतीय कारोबार तथा विद्युतीय स्वरुपहरुमा रहेको लिखतहरुलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिने लगायतका विषयहरु समावेश गरी प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न विधेयक पेश गरिएको थियो।
राष्ट्रियसभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका क्रममा छ।
प्रतिक्रिया