देशभर ७० न्यायाधीशको दरबन्दी खाली, थप ६ जना ‘रेड जोन’मा

जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दी संख्या ७० पुगेको छ। अरु ६ न्यायाधीशमाथि छानबिन भइरहेकाले उनीहरु पनि जिम्मेवारीविहीन छन्। न्याय परिषदमा न्यायाधीशविरुद्ध ७६ वटा उजुरी परेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका दुई दरबन्दी रिक्त छन्। प्रधानन्यायाधीश पनि निलम्बनमा छन्। उच्च अदालतमा पनि पाँच जना मुख्य न्यायाधीश छैनन्। उच्चमा न्यायाधीशका १९ पद रिक्त छन्।

जिल्लामा पुग्दा यो संख्या दोब्बर बढी छ। जिल्ला अदालतमा ४४ जना न्यायाधीशको पद खाली छन्। न्यायाधीश रिक्त भएको लामो समय हुँदा पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसी अनिवार्य अवकाशमा गएपछि दुई वटा कोटा खाली भएको हो। उच्च अदालतमा पनि न्यायाधीशहरु अवकाशमा गए। तर नयाँ न्यायाधीश समयमै नियुक्त हुन सकेनन्। दिपायल र सुर्खेतबाहेकका उच्च अदालतमा पनि मुख्य न्यायाधीश छैनन्। ती अदालत कामु मुख्य न्यायाधीशका भरमा चलिरहेको छ। 

ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त हुँदा न्याय सेवामा असर परेको भन्दै यसको दीर्घकालिन सुधारका लागि मापदण्ड तयार भइरहेको न्याय परिषदका एक अधिकारीले बताए। दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाको सुनुवाइमा समेत असर परेको छ। 

६ न्यायाधीश जिम्मेवारीमुक्त 
दरबन्दी रिक्त नभएका तर छानबिनको दायरामा परेका ६ जना न्यायाधीश पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालत तानेका छन्। यो भनेको जिम्मेवारीविहीन बनाउनु हो। जिल्ला न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालतमा कुनै भूमिका हुँदैन। 

जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहलाई केही दिनपहिले तानिएको छ। पटकपटक विवादित फैसला गरेपछि उनी सर्वोच्च तानिएका हुन्। उनीविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी समेत परेको छ। 

उनी साउन ८ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अब उनी सेवामा फर्किने सम्भावना नरहेकाले उक्त दरबन्दी पनि खाली हुँदैछ। 

बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप उनीमाथि छ। यस्तै १२ दिनअघि मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला पनि जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। हाल उनी पनि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गरिरहेका छन्। 

न्याय निरुपणमा उनको पनि अहिले कुनै भूमिका छैन। करोडौँ ठगीका आरोपी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न २ करोड बार्गेनिङ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि उनलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो। 

उनीमाथि छानबिन गर्न न्याय परिषदले समिति गठन गरेको छ। समितिलाई ४५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। कम्तीमा त्यतिञ्जेल उनले पनि काम गर्न पाउने छैनन्। त्यसपछि मात्रै उनीमाथि के कारबाही गर्ने भन्ने न्याय परिषदले निर्णय गर्नेछ। 

जिल्ला अदालत काठमाडौंकै न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला पनि जिम्मेवारीमा छैनन्। प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरी ल्याएका अपहरणका अभियुक्तलाई सामान्य कारण देखाएर सफाइ दिएपछि उनी पनि विवादमा तानिएका थिए। उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारीबाट हटाएका हुन्। निरौला सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गरेर बसिरहेका छन्। उनको पनि पद धरापमा छ। 

भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित भयो भन्दै छाडेका थिए। बुढाथोकीलाई १२ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 

अर्का न्यायाधीश सूर्यकुमार अधिकारी पनि हाल जिम्मेवारीमा छैनन्। मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउँदा पैदलयात्रीको ज्यान नै गएको घटनाका दोषीलाई जम्मा ६ महिना कैदको फैसला गरेपछि उनको पनि जागिर धरापमा परेको हो। 

मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाएका पृथ्वी मल्ललाई उनले जम्मा ६ महिनाको कैद सुनाएका थिए। यो फैसला विवादमा परेसँगै उनी सर्वोच्च तानिएका हुन्। 

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउन भूमिका खेलेका जिल्ला अदालत रामेछापका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वली पनि अहिले काममा छैनन्। 

काठमाडौंको महाराजगञ्जमा रहेको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउने फैसला गरेका थिए। फैसला पहिल्यै गरेको भए पनि उनको यो कर्तुत बाहिर आएसँगै उनी पनि तानिएका हुन्। 

अछाम जिल्ला अदादतका न्यायाधीश नवीन जोशी पनि अहिले काममा छैनन्। बलात्कार पीडितलाई नै जेल सजाय तोकेपछि उनीमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ।

सुरुमा बलात्कार भयो भनेर जाहेरी दिएकी युवतीले पछि होइन भनेर बयान फेरिपछि न्यायाधीश जोशीले ती युवतीलाई नै साढे तीन वर्ष कैदको फैसला गरेका थिए। उनको त्यो फैसला विवादमा परेको थियो। त्यही फैसलाका कारण उनी सर्वोच्च तानिए। 

तीन वर्षपछि पुनः न्यायाधीशहरु धमाधम छानबिनमा तानिएका हुन्। यसअघि २०७५ र २०७६ सालमा चार जना न्यायाधीश बर्खास्त भएका थिए। न्यायाधीश पुरुषोत्तम पौडेल, विश्वमंगल आत्रेय, उमेश सिंह र नरबहादुर शाही कारबाहीमा परेका थिए। सिंह र जोशी उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्। 

न्यायाधीशविरुद्धका ७६ वटा उजुरी अहिले न्याय परिषदमा छन्। ती उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको परिषदले जानकारी दिएको छ। उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनपछि थप निर्णय हुने परिषदले जनाएको छ। 

परिषदका दुई सदस्यले अहिले ती उजुरीको छानबिन गरिरहेका छन्। 

‘उजुरी त धेरै परेका छन्। तर उजुरीमा लगाइएको आरोप जस्तो न्यायाधीशबाट गलत काम भएको हो कि होइन, हेर्नुपर्छ। हामीलाई हो भन्ने लाग्यो र थप छानबिन गर्नु पर्ने देखियो भने कारबाही अगाडि बढ्छ,’ परिषदका ती अधिकारीले भने। 

न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड बन्दै
न्याय परिषदले तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सम्भावना समेत देखिएको छैन। परिषदले नयाँ मापदण्ड बनाएर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जनाएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्डको खाका तयार भएको परिषदका एक सदस्यले बताए।

अहिले उक्त मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ। यसअघि न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको थियो। न्यायालयभित्रका विकृति छानबिन गर्न बनेका समितिले पनि न्यायाधीश नियुक्तिबाटै न्यायालयमा विकृति सुरु हुने औँल्याएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि न्यायाधीश नियुक्तिबाट अदालतमा समस्या सुरु हुने औंल्याएको थियो।

उक्त समितिको सुझाव अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड परिषदले तयार पारिरहेको छ। न्याय परिषदका सदस्य समेत रहेका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको नेतृत्वमा मापदण्ड तयार गरिएको हो। 

अब न्यायाधीश हुन इच्छुकले निवेदन दिनु पर्नेछ। निवेदकमाथि सुरुमा छानबिन गरेपछि मात्रै उनीहरु सम्भावित सूचीमा पर्नेछन्। सूचीमा रहेका व्यक्तिउपर कोही कसैलाई चित्त नबुझेमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। उजुरीउपर पुनः छानबिन गरेर उजुरीमा दाबी गरेजस्तो कैफियत देखिए त्यस्ता व्यक्तिलाई सूचीबाट हटाइनेछ।

यसअघि जस्तो कोटाका आधारमा भन्दा पनि क्षमताका आधारमा न्यायाधीश छान्ने मापदण्ड बनाइएको परिषदको दाबी छ। २० प्रतिशत न्याय सेवाबाट जेष्ठताका र योग्यताका आधारमा, ४० प्रतिशत न्याय सेवाभित्रैबाट प्रतिस्पर्धा गराएर र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ।