गठबन्धन र प्रतिपक्षले अड्को थाप्दा ४ प्रदेशले गर्न सकेनन् बजेट पास

विवादका कारण केही प्रदेशहरूले बजेट नै पास गर्नसकेका छैनन्। बजेट ल्याएको २० दिनसम्म ३ वटा प्रदेशले बजेट पास गर्दा ४ वटाले गर्न नसकेका हुन्। 

हालसम्म प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै बजेट पास गरेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा संसद् बैठक नै बस्नसकेको छैन भने गण्डकी र मधेश प्रदेशमा सोमबारबाट बल्ल बैठक प्रारम्भ भएको छ। 

गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ दलको विवादका कारण अवरोध भएको थियो भने कर्णालीमा प्रतिपक्षको अवरोधको कारण पारित हुन नसकेको हो। 

असार १ गते सबै प्रदेशले बजेट ल्याए पनि विवादको करण दुईवटा प्रदेशमा अघि बढ्नसकेको थिएन। गण्डकी प्रदेशले सोमबारबाट बजेट अधिवेशन सुरु गरेको छ भने कर्णालीमा विपक्षीले संसद् अवरोधका कारण बैठक नै रोकिएको छ। 

प्रदेशहरूले साउन १ गतेअघि नै बजेट पास गर्न नसके खर्च गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। प्रदेश सभाले बजेट पास गर्न नसके पेश्की खर्चबाट सरकार सञ्चालनबाहेकको विकल्प छैन।

‘विरोधको कारण बजेट पास हुन नसके पेश्की खर्च ल्याउनुपर्छ’, सुदूरपश्चिम सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले भने, ‘पेश्की खर्च ल्याएर समस्या तत्कालको समस्या समाधान गर्लान्।’

सुदूरपश्चिममा बजेट छुट्याएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध
असार १ गतेको बजेटपछि कर्णाली प्रदेश सभाको अधिवेशनको पन्ध्रौँ बैठक असार ९ गते भएको थियो। उक्त दिन कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले छलफलका लागि पेश गरेका थिए। 

असार १० गते सांसदहरुले बजेटमाथि छलफल गरे। असार १२ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जवाफ दिने गरी बैठक स्थगित गरियो। 

कर्णाली प्रदेश सभाले २०७९ असार १६ गते दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने गरी निर्धारण गरिएको प्रदेश सभाको बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भन्दै स्थगित भएको उल्लेख गरेको छ। 

‘विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भएकाले कर्णाली प्रदेश प्रदेशसभा नियमावली बमोजिम सभामुखज्यूले अर्को बैठक २०७९ असार २३ गते बस्ने गरी निर्धारण गरिएको’ सूचना जारी गरिएको छ। 

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राज बहादुर शाहीले संसद् अघि नबढ्नुमा मुख्य दुई कारण रहेको बताए। 

‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बजेटअघि ७ बुँदे सहमति भएको रहेछ। बजेटमा त्यो आएका भन्ने एउटा पक्ष छ’, सभामुख शाहीले नेपालखबरसँग भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा कर्णालीको सरकारले सुदूरपश्चिमका ३ जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै विरोध गरिएको छ।’

बजेटमा बझाङ, बाजुरा र अछामको लागि बजेट विनियोजन हुनु कानुनविपरीत भएको विपक्षीको आरोप छ। 

‘२३ गतेको बैठक बोलाएका छौँ। त्यो दिन संसद् चल्न सकेन भने अप्ठ्यारो पर्छ’, उनले भने, ‘सर्वदलीय सहमति बैठक आह्वान गरेको छु। त्यहाँ सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’

उनले सर्वदलीय सहमति भए विषयगत बहस ४ दिनमै सकेर बजेट प्रमाणीकरण गर्नसक्ने बताए। 

एमालेले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार लागू गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको निष्पक्षताको आधारमा दिनुपर्ने, १५ लाख बजेटमुनिका योजना स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। 

कर्णाली प्रदेशले ३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट ल्याएको छ। जसमा १९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत र ९ अर्ब १६ करोड चालूतर्फ विनियोजन गरिएको छ।  

गठबन्धन दलको असहमतिमा सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा रोकियो
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुबीच नै विवादको कारण बजेट अधिवेशन हुन नसकेको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले सत्तापक्षले सहमति गर्दाको दिन बजेट अधिवेशन सुरु हुने बताए। 

‘बजेट अधिवेशन नै सुरु हुनसकेको छैन’, सभामुख थापाले भने, ‘संसदहरूले बजेट तथा योजना विभेदकारी भएको बताएका छन्।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाहेककै दुईतिहाइ भए पनि सत्तारुढ सांसदकै बीच बजेटका कार्यक्रमबारे सहमति नहुँदा प्रदेशसभा नै सुरु हुनसकेको छैन। प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित कालसम्मको लागि स्थगित भएको छ। 

‘सत्तारुढ दलभित्रै सहमति भए एक हप्तामा बजेट पास हुन्छ’, थापाले भने। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ। जसमा २४ अर्ब १४ करोड पुँजीगत र १२ अर्ब २९ करोड चालू खर्चसहितको बजेट ल्याएको थियो। 
 
गण्डकी प्रदेशमा भने सत्तारुढ दलकै कारण सभा अवरुद्ध भएको थियो। अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले नै असहमति जनाएका थिए। 

२० दिनपछि गण्डकीमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको हो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद ललिताकला गुरुङले आन्तरिक समस्या रहेकाले सहमतिपछि बैठक सुरु भएको बताइन्। 

‘आज (सोमबार) बाट बैठक सुरु भएको छ। बाह्य कारणभन्दा पनि आन्तरिक कारणले रोकिएको थियो’, उनले भनिन्, ‘संसद् सुरु भएको छ। अब नियमित छलफल सुरु हुन्छ।’

माओवादीको तर्फबाट सांसद बनेका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेका थिए। उनले संसदको जिम्मेवारी बजेट खर्चभन्दा पनि कानुन बनाउनेतर्फ हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए। 

‘आन्तरिक रुपमा छलफल पनि गर्दै जाने र बजेटबारे सदनमा छलफललाई प्रक्रियामा लैजाने समझदारी बनाएका छौँ’, मन्त्री बरालले भने, ‘सबै विवाद टुंगिएको होइन, छलफलमै छौँ।’

गण्डकी प्रदेश विपक्षी दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको विवादको कारणले बजेट अधिवेशन रोकिएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने वा अर्थमन्त्रीलाई हटाउनेमध्ये एक रोज्नुपर्ने बताए।  

गण्डकी प्रदेशले आगामी वर्षको लागि ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याउँदा २२ अर्ब १४ करोड पुँजीगततर्फ र चालूतर्फ १४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। 

मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बजेट अधिवेशन सुरु भएकाले असारभित्रै पास हुने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा बजेट पास गर्ने विषयमा ठूलो विवाद छैन। 

मधेश प्रदेशमा ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याइएको छ। जसमा २५ अर्ब ८२ करोड पुँजीगततर्फ र २१ अर्ब ७६ करोड चालुतर्फको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो।