युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ।
अन्तरिम आदेशबारे छलफल नहुन्जेल सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो।
दुई पक्षीय छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा गभर्नर अधिकारीमाथिकाे कारबाही खारेज हुनेछ। तर त्यसअघि नै काममा फर्किन अदालतले बाटाे खाेलिदिएकाे छ।
अब उनीमाथि तत्काल कारबाही पनि हुने छैन।
पदमुक्त गर्नका लागि आफूविरुद्ध जाँचबुझ समिति बनाएको भन्दै अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए।
गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरलाई निलम्बन गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। ।
गभर्नर अधिकारीले जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए।
असहयोग गरेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई गत चैत २५ गते निलम्बन गरेको थियो।
सरकारले खर्च कटौतीका लागि ल्याउन लागेका प्रावधानसम्बन्धी सूचना चुहाएको भन्दै उनलाई निलम्बन गरिएको थियो।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएपछि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच तिक्तता बढेको थियो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा नियुक्त अधिकारीको भूमिकाबारे छलफल भएको थियो। त्यसपछि उनलाई निलम्बन गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया