सरकारी प्रतिवेदन भन्छ– देशमा भित्रिएभन्दा ४ लाख ५५ हजार बढी खोप भेटियो

सरकारले विभिन्न देशबाट ल्याएकोभन्दा धेरै कोरोनाविरुद्धको खोप भेटिएको जनाएको छ 

हिनामिना गरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारी प्रतिवेदनले खरिद र अनुदानमार्फत ल्याएको भन्दा धेरै खोप भेटिएको देखाएको छ। 

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले सरकारले २४ लाख खोप गायब पारेको आरोप लगाइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप मौज्दात र उपभोगको अभिलेखबारे गठन गरेको समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

गत माघ १६ गते स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले नेपालमा भित्रिएभन्दा ४ लाख ५५ हजार ३५७ मात्रा खोप बढी लगाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।    

समितिले माघ २१ गतेसम्म देशमा भित्रिएको, मौज्दात, लगाएको र खेर गएको खोपको विवरण संकलन गरेको थियो। 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले उक्त मितिसम्म खोप ४ करोड ५७ लाख ०८ हजार ६४० मात्रा खोप प्राप्त गरेको छ। त्यसमध्ये ३ करोड ३८ लाख २६ हजार ३३० मात्रा खोप लगाइएको छ। १ करोड २३ लाख ३७ हजार ६६५ खोप मौज्दात छ। 

‘प्राप्त सबै विवरणलाई विश्लेषण गर्दा ४ लाख ५५ हजार ३५५ मात्रा खोप बढी देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न स्थानहरुमा गरिएको स्थलगत अवलोकन,अन्तरक्रिया र सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्दा १० मात्राको भायलमा ११ जनालाई लगाएको समेत देखिन्छ।’

प्रतिवेदनअनुसार म्याद गुज्री वा अन्य कुनै कारणवश क्षति भई प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको खोपको संख्या ५६ हजार ९०८ मात्रा रहेको छ। 

माघ २१ सम्म प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप मौज्दातको विवरण केन्द्र, ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ४९६ पालिकाबाट मात्रै प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त विवरण हेर्दा केही जिल्ला र पालिकामा अस्वाभाविक रूपमा बढी देखिन्छ। 

‘यति ड्यामेज भयो यति नोक्सान भयो लेखेका छौँ। जनताको पाखुरामा नपुगेपछि हराएको भएन?’, छानबिन समितिका संयोजक लोहनीले प्रश्न गर्दै भने, ‘५६ हजार ड्यामेज भएको देखियो। बाँकीबाट रिपोर्ट आउन बाँकी छ। त्यसको अगाडि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरिएको छ।’ 

प्रतिवेदनले कोभिड–१९ खोप कार्यक्रमका समस्याहरु समेत देखाएको छ। केही जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण फारम, मौज्दात र खोप लगाएको विवरणको अभिलेख नियमित र पूर्ण रुपमा अद्यावधिक हुन नसकेको, खोप मौज्दात पूर्ण रुपमा प्रविष्ट हुन नसकेको, केही व्यक्तिहरुले खोप लगाएवापत पैसा लिएको गुनासाहरू सुनिएको, लक्षित वर्गबाहेकका व्यक्तिहरुले समेत खोप लगाएको, बुस्टर मात्रा लगाउनेसम्बन्धी आधिकारिक निर्णय नहुँदै पहिले खोप लगाइसकेका केही व्यक्तिले पहिलो खोप भनी बुस्टर लगाएको समस्या देखाइएको छ। 

खोप कार्यक्रममा तीन तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएकाले संघीय प्रणालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, सञ्चालित खोप कार्यक्रमको अभिलेख तथा मौज्दात अनुगमनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारसहितको जिम्मेवारी जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिनुपर्ने, खोप मौज्दात अद्यावधिक गर्ने र खोप लगाएको विवरण तोकिएको ढाँचामा पूर्ण रूपमा दैनिक तथा मासिक विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै लक्षित समूहबाहेकका व्यक्तिहरुलाई खोप लगाएको, बुस्टर मात्रा लगाउने आधिकारिक निर्णय नहुँदै खोप लगाएको, पैसा लिई खोप लगाएको, अभियान सञ्चालनका क्रममा लापरबाही गर्ने निकायहरूको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 

प्रतिवदेन